एनसेल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी ऐन संशोधन गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

पुस ३, २०८०
0

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ०८६ सम्म एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि समितिले दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा समय सापेक्ष संशोधन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलपछि समितिले सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।

यस्तै एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै नेपाल सरकारबाट बनाईएको एनसेल को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।