प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन आफूले लगातार पहल गरिरहेको बताएका छन्।
७५ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी संक्रमणकाललाई निष्कर्षमा पुर्याउन आफूले आम राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि पहल गरिरहेको बताएका हुन्।
संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले विद्यमान कानूनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुझाव तथा सिफारिस र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम परिमार्जन गरी न्यायको अनुभूति हुनेगरी सो कार्यलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न सरकार सदैव लागि परेको समेत बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयक संसदका आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने आश्वासनसमेत दिए।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव अधिकारका सबै आयामहरु जोखिममा परेकाले त्यसविरुद्ध जुध्ने र अनुकुलनका लागि वातावरण सृजना गरी मानव अधिकारको रक्षा गर्न सरकार संवेदनशील ढंगले लागि परेको पनि बताए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानका साथ व्यवहार गरिने र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन गरी मानव अधिकार संस्कृतिको विकास गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको कुरा फेरी एकचोटी दोहोर्याउन चाहन्छु। मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन र नेपालले अनुमोदन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी ४१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र प्रतिवद्धताहरु पूरा गर्न वर्तमान सरकार आफ्नो कमिटमेण्ट यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय संरचनाअनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संरचना तयार पार्न पनि सरकार लागि परेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस तथा सुझाव कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे।
