उच्च अदालतको आदेश : ‘महानगरभित्रका व्यापारिक भवनहरुले अब पार्किङ शुल्क लिन नपाउने’

• भदौ ११, २०८०
• 0

काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका व्यापारिक भवनहरुले सेवाग्राहीसँग पार्किङ शुल्क लिन नपाउने गरी गरेको निर्णयको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै निणर्य कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिले बहुतले आवासीय एवम् व्यावसायिक भवनहरुमा सवारी साधन पार्किङ गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग शुल्क लिन नपाउने गरी निर्णय गरेको थियो । तर, सो निणर्यविरुद्ध कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएनले उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेको थियो । महानगरको पक्षमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएसँगै सो निणर्य कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई बाटो खुलेको छ ।

उक्त रिटमाथि २२ साउनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । अदालतले ३० साउनसम्म व्यापारिक कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङस्थलहरुमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा ३० साउनमा दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।

दुवै पक्षसँगको छलफलपछि अदालतले महानगरको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

काठमाडौं महानगरले आर्थिक ऐन २०८० मार्फत महानगरपालिकाले व्यापारिक भवनहरुले पार्किङ शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो । तर, आर्थिक ऐन अनुसार सेवाग्राही बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन महानगरपालिकाले रोक लगाएको छैन ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने सरकारको निर्णय

परीक्षा दिएर फर्किरहेकी छात्रामाथि झापाको दमकमा गोली प्रहार

सातै प्रदेशमा एयर एम्बुलेन्सको अवधारणा अघि सारौं : गृहमन्त्री

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण वा संकुचन हुन दिदैन : प्रधानमन्त्री

स्वतन्त्र प्रेसले शासन प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ : राष्ट्रपति पौडेल

चार संसदीय समितिको बैठक आज बस्दै

गुल्मीको चन्द्रकोटमा अब पशुचौपाया बिक्री गर्न नपाइने

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री सोडारीले आज प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै

नेपाल पत्रकार महासंघको २७ औँ महाधिवेशन आज

आज ३१ औँ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइदै