निर्वाचन आयोगले चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने २ हजार ४ सय ३५ उम्मेदवारलाई जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको छ।

गत मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारमा प्रतिनिधिसभा तर्फका १ हजार ३७ र प्रदेशसभा तर्फका १ हजार ३ सय ९८ जना गरी २ हजार ४ सय ३५ जना रहेका छन्।

जरिवाना लागेका उम्मेदवारले ३५ दिनभित्र राजश्व दाखिला गरी सोको भौचरसहितको निवेदन अयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न आदेश दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।

साथै निर्वाचन खर्चको विवरण सात दिन भित्र सार्वजनिक गरी सो को जानकारी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा सात दिन भित्र निवेदनसहित पेश गर्न पुनः आदेश दिने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।

जरिवाना बापतको रकम तोकिएको समयभित्र नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिने नपाउने गरी रोक लगाउने र जरिवाना बापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ।

हेर्नुहोस् सूचि