सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको लागि बाटो खुला भएको छ ।
आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला सुनाएको हो ।
यसअघि सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
