राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ।
गत माघ १३ गते सर्वोच्चले लामिछानेले नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सांसदसहितका बहाल रहेका पद खारेज गरिदिएको थियो।
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई नदिइएको सर्वोच्चको ठहर छ।
माघ १३ गते जारी संक्षिप्त आदेशमा दोहोरो पासपोर्टको विषय उल्लेख गरिएको थिएन । फैसलाको पूर्णपाठमा यो विषय सम्बन्धित निकायबाट छानबिन भइरहेकाले सोही क्रममा निरुपण हुने उल्लेख गरिएको छ।
‘यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन, २०२४ र हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ मा व्यवस्थित झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानूनबमोजिम निरूपण गरिनु पर्ने विषय देखियो,’ इजलासले भनेको छ।
गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भैरहेको भन्ने तथ्यसमेत खुल्न आएको उक्त आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
लामिछानेको नागरिकताका विषयमा लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रविराज बसौला र युवराज सफलसहितले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
फैसलाको पूर्णपाठ
