नेपालमा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका १९ वटा रहेका छन् । जसमा तीन वटा विमानस्थल, १४ वटा भारतसँग सीमा जोडिएका तथा २ वटा चीनसँग सीमा जोडिएका रहेका छन ।
रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरुले कोरोनासँगै आफ्नो काम गुमाए । उनीहरु नेपाल फर्कन थाले । आइएचआरको प्रावधान अनुसार कुनै पनि रोग एक देशबाट अर्को देशमा सर्न नपाओस् भनेर सीमामा चेक जाँच गर्नु पर्दछ । त्यसै प्रावधान अनुसार नेपालले पनि भारत र नेपालको सीमा नाकामा हेल्थ डेक्स स्थापना गरेको थियो ।
कोरोनाको संक्रमण आउनुभन्दा अगाडि त्रिभुवन विमानस्थलमा इबोलाको चेक जाचका लागि पहिलो पटक हेल्थ डेक्स स्थापना गरिएको थियो । तर, कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी रुपमा तीव्र हुँदै गएपछि नेपालको सबै नाकामा कोरोना परीक्षण हुन थाल्यो । जहाँबाट नेपाल भित्रिने हरेक नेपालीको कोरोना परीक्षण गर्न थालियो ।
नेपाल र भारतसँग सीमा जोडिएका १४ वटा नाकामा कोरोनाको परीक्षण कडाइका साथ लागू भएपछि भारतबाट नेपाल आउन लागेका संक्रमित व्यक्तिबाट परिवार र समाजलाई संक्रमण सर्न पाएन । संक्रमित व्यक्तिलाई त्यही राखेर उपचार गर्न थालियो । यी हेल्थ डेक्सले कोरोनासँगै एचआइभी एड्स, मलेरिया, कालाजार, टिबी लगायतको पनि उल्लेख्य मात्रामा परीक्षण गरेका छन् ।
पर्याप्त भौतिक संरचना नहुँदा नुहुँदै पनि सीमामा रहेका हेल्थ डेक्सले गरेको कार्य महत्वपूर्ण थियो । सीमामा रहेका हेल्थ डेक्सलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन आईओएमले विभिन्न चरणमा सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । आईओएमले स्वास्थ्य सामग्री, खानेपानी, कम्प्युटर, ल्यापटप, रेर्कडिङका लागि आवश्यक प्रविधि, तालिम उपलब्ध गराउनुका साथै नाकामा आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको थियो ।
नेपाल भारत सीमा नाकामा रहेका १४ वटा हेल्थ डेक्सको भूमिका, चुनौती र उपलब्धि तथा अब थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र आईओएमले सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका नाकामा रहेका ७ वटा हेल्थ डेक्स तथा कोशी र मधेस प्रदेशमा रहेका ७ वटा हेल्थ डेक्सका स्वास्थ्यकर्मीसँग यस बारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।
कार्यक्रममा सीमा नाकामा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले होल्डिङ सेन्टर बनाउनु पर्ने, स्थायी संरचना बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले सुरक्षा निकाय तथा प्रशासनसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढे मात्रै हेल्थ डेक्सको प्रभावकारिता अझ बढ्न सक्ने बताएका थिए ।
सरकारले पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी प्लान बनाउँदा यी सबै कुरा समेट्नु पर्ने सीमा नाकामा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्कर्मीहरुको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अब बनाउने नीति, योजना तथा पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी प्यालनमा यी सबै कुरा उल्लेख गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
