काठमाडौँ । मलेसिया रोजगारी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यवसायी रविन गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा अधिकारक्षेत्र नभएको निकायबाट पक्राउ अनुमति लिई हिरासतमा राखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उनको थुना गैरकानुनी मानेको हो।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले बुधबार गुरुङको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार गुरुङविरुद्ध वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको थियो। उक्त कसुरमा कारबाही र सजाय गर्ने अधिकार वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गराई म्याद थप गरिएको विषयलाई अदालतले क्षेत्राधिकारसम्बन्धी गम्भीर त्रुटि मानेको छ।
न्यायाधिकरणलाई उक्त कसुरमा मुद्दा हेर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा त्यहाँबाट पक्राउ अनुमति लिएर हिरासतमा राख्ने कार्य कानुनसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै अदालतले अन्य मुद्दामा कानुनअनुसार हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था नरहे गुरुङलाई तत्काल रिहा गर्न वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत प्रहरी वृत्त कालिमाटीलाई लेखी पठाउन निर्देशन दिएको छ।
२५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ प्रक्रिया
मलेसियाले नेपाली कामदार लैजान छनोट गरेका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकसहितका व्यवसायीविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र विभागको सम्पर्कमा नआए बैंकिङ कारोबार र यात्रा अनुमति रोक्ने चेतावनीसमेत विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशले यस प्रकरणमा अनुसन्धानको विषयसँगै पक्राउ अनुमति र हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा सम्बन्धित निकायको कानुनी क्षेत्राधिकारको प्रश्नलाई पनि उजागर गरेको छ। गुरुङलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश भने अन्य कुनै मुद्दामा कानुनबमोजिम हिरासतमा राख्नुपर्ने अवस्था भएमा लागू नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
