मुक्तिनाथ केबुलकार निर्माणमा ५५ अर्ब १८ करोडको लागत अनुमान

• पुस २८, २०८०
• 0

कास्कीलाई मुक्तिनाथसँग जोड्ने केबुलकारको महत्वाकांक्षी परियोजनामा ५५ अब १८ करोड रुपैयाँ लागत आउने अनुमान छ । प्रवद्र्धक कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिको वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समिति अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले लगानीका लागि वित्तीय मोडल तयार भइरहेकाले परियोजना अघि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

कम्पनीको शनिबार भएको वार्षिक साधारण सभामा उनले यो परियोजनाका लागि स्वपुँजी र कर्जा लगानीका लागि लामो समयदेखि सम्बद्ध पक्षहरुसँग विभिन्न चरणमा वार्ता हुँदै आएको बताए । ठेक्का तथा कर्जा व्यवस्थापनको सर्तसहित इपीसीएफ मोडलमा भारतको हैदराबादस्थित के एण्ड आर रेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गर्नका लागि प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको जानकारी उनले दिए ।

सम्झौताका लागि विभिन्न सर्तहरु छन् । जसमा मुख्य सर्तहरुमा केबुलकार प्रणाली कम्पनीले स्वीकृत गरेको मात्र हुन पाउने, प्रणाली खरिदको मूल्य निर्धारणको वार्तामा कम्पनी पनि सहभागी हुने, कर्जा भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनुपर्ने लगायत छ ।

उक्त सर्त पुरा हुने अवस्थामा के एण्ड आर रेल इन्जिनियरिङ काम गर्न तयार रहेको अध्यक्ष सुवेदीले सभालाई जानकारी गराए ।

संस्थापक सेयरमा लगानीको हकमा सिंगापुरको एउटा कम्पनीले ५० प्रतिशत सेयर खरिद गर्नका लागि खरिद सम्झौताका लागि तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘यसका आधारमा नेपाल भित्रबाट आइपीओबाहेक संस्थापक सेयरको ५० प्रतिशत मात्र जुटाउनु पर्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘जुन कुल परियोजना लागतको ५.५ प्रतिशत हुन जान्छ । यसको समस्टिगत अर्थ कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन लगभग पूर्ण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारी पक्षबाट सबै प्रशासनिक प्रकृया पुरा गरिदिएमा र वैदेशिक लगानीको प्रकृया पुरा भएमा आगामी लगानी सम्मेलनमा लगानी सम्झौता गर्न कम्पनी तयार छ ।’

परियोजना निर्माण हुने क्षेत्रको अधिकांश जग्गाको बैना गर्ने कार्य सकिएको उनले गत वर्षकै वार्षिक साधारण सभामा नै अवगत गराएको बताए । ‘अब कम्पनीको नाममा जग्गा नामसारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सबै सेयरधनी महानुभावहरुमा अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका अनुसार केबुलकार निर्माणका लागि करिब ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

परियोजनामा लागतको २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत कर्जा रहने अनुमानका आधारमा काम अघि बढाइएको उनले बताए । ‘उक्त स्वपुँजीमध्ये बढीमा ४५ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारण (जग्गाधनी, गाउँपालिकावासीसमेत)लाई सेयर बिक्री गरिने छ भने ५५ प्रतिशत प्रवर्धकहरुको सेयर हुने सर्तका साथ अनुमति प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

भारतसँगको विद्युत सम्झौता कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री

बिजुलीका तार भूमिगत गरिएको क्षेत्रमा इन्टरनेटका केबल, फाइबरलगायत उपकरण हटाउन आग्रह

पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ घट्यो

अर्थमन्त्री पुन भन्छन्- ‘उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना बजेटको प्राथमिकतामा’

‘आगामी बजेटले निजी क्षेत्रमाथि ऋण दायित्व नबढाओस्’

एनसेलले ल्यायो ‘सधैँ अन’ योजना, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी

सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य : आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २३ सय ५१ डलर

सरकारद्धारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठसहित)

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको “बेष्ट बैंक अवार्ड”

बजेटमा समावेश गर्न राष्ट्र बैंकको ३५ बुँदे सुझाव