‘सामुदायिक वनप्रति अनुदार नहुन् सरकारहरु…’ 

• साउन २२, २०७६
• 0

‘सामुदायिक वन’ बहस र स्थापानको समय अझै लामो भएपनि यसले गति लिएर ‘सामुदायिक वन समुदायकै धन’ बनेको करिब २५ वर्ष भयो ।

‘०५२ सालतिर हुनुपर्छ झापामा सामुदायिक वनको सुरुवात भएको, अनौपचारिकरुपमा सुरुङ्गाको कन्काई सामुदायिक वनले यो कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ‘तत्कालीन सुरुङ्गा गाविसको १ (हाल कन्काई नगरपालिका–ं.१) को ‘प्रजापति सामुदायिक वन’ नै दर्ता नं. १ भएर औपचारिक सुरुवात भएको मानिन्छ, तराइको हकमा’ स्थापना कालका सचिब शम्भु खड्का सम्झिनु हुन्छ बिगतलाई ।

जिविकोपार्जनमा वनजंगलबाटै निर्भर रहेका र निर्भर नरहेका तर निःशुल्क वन पैदावर उपभोग गरिरहेका स्थानियले आफैँलाई सुविधा र रोजीरोटीबाट बन्देज लगाउने निर्णयमा सहभागी हुनु ठूलै त्यागको विषय थियो ।

सामुदायिक वनको त्यो अवधारण र स्थापना सफल होला भन्नेमा धेरै स्थानीय र वरपरका रमितेहरु कसैको विश्वास थिएन । एकदिन उसैगरी विनास गर्न पाइन्छ भन्नेमै थिए तस्करहरु समेत, मुखै खोलेर बोल्थे पनि । तर स्थानीयको त्याग, लगनशील, साहस र धैर्यका कारण विश्वमै एक सफल कार्यक्रमका रुपमा परिचित बनेको हो सामुदायिक वन ।

नेपालभरकै २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनको सामुहिक योगदानले यो संभव भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ स्थापनामा योगदान गरेर त्यसको सदस्यको रुपमा रही वनको संरक्षण र सामुदायिक वनको हक अधिकारका लागि समर्पित एक नाम हो राजेन्द्र पोखरेल । जो अहिले झापाको कनकाई नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ ।

उहाँ सम्झनुहुन्छ ‘नेपालको सामुदायिक वनको अनुभव र क्षमता विश्वका अन्य देशमा समेत अनुकरण भएको छ । ल्याटिन अमेरिका, भियतनाम, भुटान लगायतका देशहरुमा पुगेर नेपालीले सामुदायीक वन स्थापना गर्न आफ्नो अनुवभको साझेदारी गरेका थिए ।’

उसबेला वन छेउछाउका स्थानिय, जो वनपैदावरको भोगचलन त गर्थे नै हात्तीदेखि अन्य वन्यजन्तुबाट जीउ र धनको सुरक्षाका खातिर उत्तिकै पीडा भोगिरहेका थिए । त्यसैले पनि उनीहरु वनलाई कर्तव्यकारुपमा नभई आफ्नो अधिकारकोरुपमा समेत हेर्थे ।

वन आसपासका बाहेक दक्षिणतिरका नागरिकसमेत काठ दाउराका लागि निर्भर थिए, वनपालेका आँखा छलेर, उनीहरुलाई खुशी पारेरसमेत उपभोग र जिविकाका लागि वनसँग जोडिएका थिए ।

‘यस्तो अवस्थामा कुनै एक स्थानीय तहभित्र पर्ने एकदुईवटा वडा क्षेत्रका जनताले वन प्रवेश र विनासमा रोक लगाएपछि आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक थियो । तसर्थ स्थानीय नवगठित सामुदायिक उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र उनीहरुका घरमै समेत आक्रमण भए । धम्की खेप्नु प¥यो ।

समितिमा रहेर अगुवाइ गर्नु जीवनको खतरा मोल्नु हो भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । जंगल र जारको रिस उस्तै हो दुस्मनी मोल्नु हुन्न । आफन्त र छिमेकीले पद त्याग्न सल्लाह दिए ।

‘तैपनि कुन विश्वास र भरोशाले काम गरेको हो, सबै एकमत, एकजुट भए’ शम्भु खड्का सम्झिनुहुन्छ, सामुदायिक वनले गति लिइछाड्यो ।

‘उसबेला अहिलेकोजस्तो संचारको पहुँच थिएन । जीप वा रिक्सामा माइक लगाएर उत्तरको वन उपभोग गरिरहेका दक्षिण भारतीय सिमासम्मका नेपालीलाई सूचित गराइयो । सबैले कुरा बुझे । र वन जोगाउन सजिलो भयो’ विगत सम्झिदाँ रोमान्चित हुनुभयो उहाँ ।

समुदायले वन जोगाएन मात्र यसको विकास र विस्तार समेत ग¥यो । पुराना रुख लडेपडेर सुकेर १० प्रतिशत बाँकी होलान् देखिएको घना वन उपभोक्ताले रोपेका र विरुवा संरक्षण गरेका विरुवाको वयस्क रुप हो । आफूले हुर्काएका रुख काट्न वन्चरो खुकुरी लिएर आफू पनि वन पसेनन् अरुलाई पनि पस्न दिएनन् ।

वन जंगलको आँगनमा बसेर पनि दाउरा किन्नुपर्ने, वस्तुभाउ वनमा जान नपाउने स्थानिय किसानका लागि चानचुन त्याग थियो र ?

यतिन्जेलमा आफ्नो वन जोगाएर प्राप्त हुने धेरै उपलब्धीको उपभोग पनि गरिसकेका थिए । त्यसैले त हरेक परिवारले हरेक हप्ता वा महिना जहिले पालो पर्छ वन पैदावर तथा वन्यजन्तु र पंक्षीहरुको सुरक्षामा गस्ती गरिरहेका छन् । यति गर्न नभ्याए तोकिएको जरिवाना तिरेका छन् आफैँ ।

आफैँले आफैँलाई अनुसाशित बनाए, लडेपडेका, सुकेका, रुखबाट काठ र दाउरा उपभोक्तलाई बिक्री गर्ने, बिपन्न परिवारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने, कुनै उपभोक्ताको निधन भएमा दाहसंस्कारका लागि निःशुल्क दाउरा घाटमै पु¥याइदिने सुविधा त छन् नैै काठ दाउरा बिक्रीबाट आएको कमाइले गाउँमा बत्ती, सडक, स्कुल, क्याम्पस, खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा लगानी भएका छन् ।

यसका साथै सामुदायिक वनमा विभिन्न कामका लागि बिपन्न परिवारले रोजगारी पाएका कारण पनि सामुदायिक वन स्थानियको प्यारो बनेको हो ।

‘विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र आन्दोलनको बहानामा उराठलाग्दो गरी बिनास भएर बाँदर ढेडुसमेत पलायनको अवस्था रहेको वन आज दर्जनौँ प्रजातिका वन्यजन्तु र चराचुरुंगीको सुरक्षित आश्रय बनेको छ’ जामुनबाडी सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष ख्याम सिटौला वनको बिगत र वर्तमानको अवस्थाको तुलना गर्नुहुन्छ ।

वनजंगलकै भरले बालबालिका पालेका बिपन्नहरुले समेत आफैँले गस्ती गरेर वन जोगाए । त्यही वनबाट पैसा तिरेर काठ दाउरा किने । के यो चानचुन विकास हो मानव सोचको ? यसमा सकारात्मक सोचका वन कर्मचारीको पनि सहयोग रह्यो ।

बदमासी जहाँ पनि हुन्छ, केही सामुदायिक वनले बदमासी गरेका हुनसक्छन् । तर अन्य संघसंस्थाको जस्तो सामुदायिक वनको बदमासी संस्थागत वा स्थायी यसकारण पनि हुन सक्दैन कि खराब काममा सबै उपभोक्ताको मन मिल्दैन । समितिका केही पदाधिकारी खराब भएभने तिनलाई साथ दिनेको भन्दा बिरोधीको संख्या नै बढी हुन्छ ।

खराब नियतले कोही समितिमा चयन भए, वनका कर्मचारीसँग मिलेमतो भएको अवस्थामा उपभोक्ताको एकताले वन बिनासको सपना देख्नेहरु स्वतः पराजित भएका उदाहरण छन् ।

यसका निमित्त बहुदलीय राजनीतिक संस्कार सहायक मान्न सकिन्छ । समिति गठनताका विभिन्न गुटमा देखिए पनि वन संरक्षणमा कहिल्यै राजनीतिक मतभेद नरहेको एक पवित्र कार्यस्थल भएका कारण पनि यसले सफलता हासिल भएको हो ।

गाउँमा सबै पढेलेखेका हुन्छन् र वनको सर्वपक्षिय महत्व बुझेकै हुन्छन् भन्ने छैन, थिएनन् पनि । तर वन विनासभन्दा यसको संरक्षण गर्दा नै सबैको हित हुने रहेछ भन्ने मूलमन्त्र बुझे । र संरक्षणमा एक जुट भए । आफ्नो सन्तानसरह रुखविरुवालाई माया गरे ।

रुखप्रतिको यही प्रेमले नै नेपालको कुनै गाउँ र देशको मात्र नभएर विश्व पर्यावरण बचाइराख्न मद्दत गरेको छ । तसर्थ कुनै अविवेकी, असंवेदनशील र अवैज्ञानिक निर्णय गरेर वनलाई वेवास्तामा पार्नु हुन्न संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कुनै पनि सरकारले ।

जन अपेक्षा अनुसारको कानुन बन्यो भने वन फेरि तस्कर र भ्रष्टको हातमा त जान्छ नै समुदायको मनमा ठूलो चोट पुग्नेछ, आफूले घामपानी, सहेर हुर्काएका सन्तान गुमाएको पीडा सरह महशुष गर्नेछन् ।

वन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वनेको विधेयक २०७५ को प्रस्तावनाले भनेको छ ‘…..वन तथा वन्यजन्तुको संरक्षण र संम्वद्र्धन तथा दीगो व्यवस्थापन गरी वातावरण, जलाधार, एवं जैविक विविधताको संरक्षण तथा वन पैदावरको सदुपयोग गर्ने र जनताको वन पैदावरजन्य आवश्यकता पुरा गर्नका लागि …..।’ यतिमात्र होइन सामुदायिक पदाधिकारीलाई राष्ट्र सेवकको सम्मान दिएको छ ।

तर सिङ्गै विधेयकमा त्यस अनुसारको गुदी चाहिँ भेटिँदैन । तिनै तहका सरकारलाई आफूखुशी शुल्क र कर तोक्ने नतोक्नेमा मौन छ । यसकारण शंका मात्र उत्पन्न गराएको छैन तिनै तहका अलगअलग कानुनले विभिन्न शीर्षकको कर र कोष तोकेर सामुदायिक वन र वनकर्मीलाई हतोत्साही गर्ने कार्य सुरुवात भइसकेको छ ।

‘सामुदायिक वन एक स्वायत्त नागरिक संस्था बनोस् र नागरिककै हितमा होस् भनेर त्याग गरेका हौँ । नागरिकको सामुहिक हित नै राष्ट्रिय हित हो’ सरकारी शिक्षण पेशा छाडेर जामुनबाडी सामुदायिक वन समितिका अध्यक्ष भई वनको सेवा गरिरहनुभएका ख्याम सिटौला कटाक्ष गर्नुहुन्छ ।

विधेयकको दफा २२ को १ मा ‘….स्थानीय तहको समन्वय’ भन्ने वाक्यले खिचातानीको सिकार त बनाउँदैन सामुदायिक वनलाई ? शंसय उत्पन्न हुन गराएको छ ।

अन्य सरकालले समेत कानुन बनाएर कर उठाउने स्पेश संघीय सरकारको विधेयले प्रदान गरेबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले समेत करको दायरा बढाएर कानुन बनाउन लागेका छन् ।

प्रदेश ३ सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा सामुदायिक वनले उपभोक्ता बाहिर वन पैदावर बिक्री गरे २५ प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने, उपभोक्तलाई बिक्री गरेबापत २ प्रतिशत जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

यस्तै स्थानीय सरकार संचालन ऐन शंशोधन गर्दै संघीय सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वार्षिक कार्ययोजना स्थानीय पालिकाबाट स्वीकृत गराउनुका साथै १० प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

१५ प्रतिशत संघीय कोष, भ्याट १३ प्रतिशत र बचतबाट २५ प्रतिशत आयकर तिर्ने हो भने सामुदायिक वनको भागमा सयकडा १० मात्र बच्नेछ । यति सानो थैलीबाट के काम हुन्छ समुदायमा ?

आफ्नो समूदायको विकासमा खर्च गर्न नपाउने भए केका लागि परिश्रम र त्याग गर्ने ? अस्वाभाविक हुँदैन यो प्रश्न ?

बरु बन्चरो लिएर वन छिर्दा, वस्तुभाउ वनमा छोड्दा नै जितिन्छ । एक दिन दुःखगरे एक महिना खान पुग्छ । यस्ता नकारात्मक परिणाम दिने बिचारहरु अंकुरिएर पुरानै दिनमा फर्किए भने के हुन्छ ? त्यसै गर्न खोजिएको त होइन ?

करिब २२ हजार ३ सय समुदायले वनको संरक्षण मात्र गरेका छैनन् वातावरणको संरक्षण गरेर मानव जीवनमा ठूलो योगदान गरेका छन् । सँगै गरिवी निवारणमा समेत ४ प्रतिशत योगदान गरेका तथ्यांकले बोल्छ ।

हालसम्म २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिवी निवारण र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै वन संरक्षण र देश विकासमा टेवा पु¥याएका वनकर्मीहरुका निमित्त मात्र होइन सरकारको समृद्धिको यात्रामै नोक्सान हुने कार्य किन गरिँदैछ ?

स्तम्भकारसँग पूर्व स्मृतिहरु ताजै छन् । भारतको पश्चिम बंगालबाट दैनिक हजारौँको संख्यामा महिलाहरु झापाको वन पस्थे र गुन्द्री बन्न प्रयोग हुने मान्छेभन्दा ठूला थाकलका भारी बोकेर फर्किन्थे । भारी भित्र केके लान्थे कसैले चेक गर्दैनथ्यो । खुलेआम आफ्नै गाउँको वनझैँ उपभोग गर्थे भारतीयहरु । आज तिनै बंगालीहरु तिनका हरेक चाडपर्व र नयाँ वर्षमा पर्यटकको रुपमा आउने गर्छन् ।

यो परिवर्तन तिनै सामुदायिक वनकर्मीहरुका कारण सम्भव भएको हो । वार्षिक २ करोड आम्दानी गर्ने जामुनबाडी सामुदायिक वनले १ करोड ७० लाख पर्यटनबाट मात्रै संकलन गर्छ । भैँसी आहाल खेल्ने खाल्डोलाई जनश्रमदानबाट सिमसारको रुपमा परिणत गरेर डुंगा चलाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर कुन सरकारले सोचेको थियो होला र ?

सरकारी शिक्षण पेशा त्यागेर सामुदायिक वनको सेवा गरिरहेका अध्यक्ष खेम सिटौला भन्नुहुन्छ यसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको वर्तमान नारालाई दुई दशकदेखि टेवा पु¥याएको छ । करिब १०० जनाले रोजगारी पनि पाएका छन् ।

करिब तीन दशकमा पुराना रुख लडे, सुकेर १० प्रतिशत पनि बाँकी छैनन् । समुदायले हुर्काएका नयाँ रुखले मात्र हराभरा छ वन । जंगलबाट निर्भरहरुले जंगलको गोठालो गर्दाको परिणाम हो यो । प्रजापति सामुदायि वनका संस्थापक सचिब शम्भु खड्का दाबी गर्नुहुन्छ ।

वायुमण्डलमा दिनानुदिन कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढेर सास फेर्न सकस भएको छ । विभिन्न रोगहरुले मानवलाई आक्रान्त पारिरहको छ । यसको प्रमुख कारण विश्वमा देखिएको वन विनास र औद्योगिकरण नै हो । संसारको चिन्ता छ यस विषयमा ।

एउटा रुखले एक वर्षमा २१.७ केजी कार्बनडाइ अक्साइड आफूभित्र सोसेर राख्न सक्छ र वातावरणमा उसले प्रवाह गर्ने अक्सिजनले ४ जना मान्छेलाई बाँच्न मद्दत गर्छ । वातावरणमा रहेको धुलो धुवाँलाई ७५ प्रतिशत कम गर्छ र ध्वनी प्रदुषणलाई ५० प्रतिशत घटाउँछ ।

जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको विश्वलाई सामान्य बनाउने मुख्य उपाय भनेको रुख रोप्नु र भएका रुखको संरक्षण गर्नु नै हो । रुखले इको सिस्टममा खाद्य साङलोको काम मात्र गरिरहको छैन लाखौ जनावर, चरा र किराहरुले आश्रय पनि पाएका हुन्छन् वनमा, जो मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ ।

पानी पर्नमा मद्दत गर्ने, भूक्षय रोक्ने त छँदैछ माटो, हावा र वादलको माध्यमबाट शितलता खोजेर हामीलाई प्रदान गर्दछ वनले ।

रुखको अनुपस्थितिमै कार्बनडाइअक्साइड बढ्ने र अक्सिजन घट्ने हुन्छ । रुखले नै यसको सन्तुलन कायम गर्छ । हावाको चिश्यान बढाइ, शुद्ध हावा प्रवाह गर्ने, हावाबाट कार्बनडाइअक्साइड कम गरी तापमान घटाउने लगायतका मानव जीवनलाई सहज बनाउने अनगिन्ती काम वनजंगलले नै गर्छ ।

‘नो ट्रि नो ह्युमन’ त्यसैले भनिएको हो रुखविना जीवन सम्भव छैन भनेर । वन र मानवबीच ढुंगा र माटोकोजस्तो सम्बन्ध छ । आफूले विवेकपूर्ण मिहिनेत गरेर मानव, प्राणी र किटपतङ्गको जीवन सहज बनाएका नेपाली सामुदायिक वनकर्मीमाथि नियम र कानुनको नाममा प्रहार गरियो भने मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने पर्यावरणमा नकारात्मक असर अझ बढेर जाने निश्चित छ । वनप्रति सरकारहरु अनुदार हुनु भनेको मानव जीवनप्रति अनुदार हुनु हो ।

तसर्थ वनसम्बन्धी नियम कानुन उनीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने खालको बन्नुपर्छ । रुखलाई माया गर्ने जनतालाई तिनै तहका सरकारले माया गरुन्, ऋणिलाई झैँ निचोरेर नमारुन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आफूसँग परामर्श नगरी कानुन ल्याएकोमा असन्तुष्टि मात्र जनाएको छैन बरु सामुदायिक वनलाई स्थानीय तहको एकद्वारे कर नियन्त्रणमा राख्न सुझाएको छ ।

‘नेपालीले अरुलाई सिकाउन सकेको विषय हो यो । त्यसैले सरकारका तिनै तहले अलगअलग कर लिएर समुदायलाई निरुत्साहित गर्नुहुन्न । मैँले मेरो नगरपालिकाभित्रका उपभोक्तासँग परामर्श गरेको छु । सामुदायिक वन र नगरले ५÷५ प्रतिशत रकमको संयुक्त कोष बनाएर समुदायमै लगानी गर्ने कुरामा छलफल भएको छ’ तीनवटा भन्दा बढी सामुदायिक वन रहेको कन्काई नगरपालिका मेयर राजेन्द्र पोखरेलको मत हो यो ।

माथि उल्लेख गरिएका सामुदायिक वन र वनकर्मीसँग देशभरका सबै वनकर्मीको फरक बिचार हुनुपर्ने कारण देखिन्न । तसर्थ सामुदायिक वन रहेका स्थानीय तह र सामुदायिक वनको समान धारणालाई कानुनमा समेटिनु ‘वन हिताय’ उत्तम बिकल्प हुन सक्छ ।

अन्यथा सर्वस्वीकार्य कानुन नबन्न सक्छ । त्यसले अन्ततः वन बिनासलाई नै प्रोत्साहित गर्छ । र जलवायु परिवर्तनलाई अझै भयावह बनाउँछ । चेतना भया ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

जनजिवन : एउटा युवा शक्ति जसले अस्थायी रुपमा पान व्यापार गरिरहेका छन्

‘कतारको राष्ट्रिय दिवस यहाँका जनताको बफादारी, ऐक्यबद्धता र गौरवको वार्षिक स्मरण पनि हो’

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस : अझै चासो र चिन्ता वैदेशिक रोजगारकै

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस : विश्वभर मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक

नेताको हाइफाई, बदनाम हुँदै ट्रेड युनियन

‘काठमाडौंको रहनसहनमा आदत भइसकेको जीवन एकाएक यता लाग्दा अनौठो मान्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो’

‘पीएनओ’ अर्थात नेपाली मुलका नेपालीले खोजेका कुरा

‘अरुको पसलमा काम गर्दै सिप सिकेँ, अहिले त्यही सिपले काम दिएको छ’ : शंकर मिजार

जनजिवन : ‘नाफा घाटा आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो कामप्रति हामी सधैँ सजग, दृढ र ढुक्क छौँ’

‘सरकारले युवाहरुलाई देशमै उद्यमशिल बनाउने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ’-बैकुण्ठ दाहाल