सिंहदरबारभित्र बालश्रम प्रयोगमा रोक, २०८५ सम्ममा मुलुकलाई बालश्रम मुक्त बनाइने
- साउन १४, २०७५
- 0
सरकारले सिंहदरबारभित्र बालश्रम प्रयोगमा रोक लगाएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले सोमबारबाट लागू हुने गरी सिंहदरबारभित्र बालश्रम प्रयोगमा रोक लगाउन कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
मन्त्री विष्टले सिंहदरबार भित्रै बालश्रमको प्रयोग भइरहेको पाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्देशनमा आफूले बालश्रम प्रयोगमा प्रतिबन्ध गराउन कडा निर्देशन दिनु परेको जनाए। मन्त्री विष्टले सिंहदरबार भित्र बालश्रम भएको पाइए कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिए ।
सरकार व्यवहारिक रुपमा नै वाल श्रममुक्त देश बनाउने अभियानमा लागेको बताउदै मन्त्री विष्टले सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि सरकारले बिक्रम सम्वन २०८५ सम्ममा वाल श्रम मुक्त राष्ट्र बनाउने अभियानमा रहेको प्रष्याए । उनले अहिले सरकारले १० बर्षे गुरुयोजना नै बनाएर बालश्रम मुक्त राष्ट्र बनाउन लागि परेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल इट्टाभट्टा महासंघका अध्यक्ष महेन्द्रवहादुर चित्रकारले आफूहरुले देशभरका इट्टा भट्टावाट बालश्रम उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेपालभर झण्डै एक हजार एक सय आधुनिक इट्टा भट्टाहरु रहेको तथ्याकंले देखाएको छ । जस्मा ३ लाख बढी बाल श्रमिकहरु रहेको बताइएको छ ।
0 प्रतिक्रिया
नेप्से सूचकमा सुधारः कारोबार घटेर पनि बजारमा हरियाली
लगातार तीन दिन कारोबार घटेको नेप्से चौथो दिन भने बढेको छ । गएको हप्ताको बुधबार, बिहीबार र यो हप्ताको पहिलो […]
आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
गृहमन्त्रालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको मानसिक स्वास्थ्य विभागबिच मानसिक स्वास्थ्य अध्यायन–अनुसन्धानका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार विहान गृह मन्त्रालयका […]
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचय पत्रमै विभेद, व्यक्तिगत सहयोगी नहुँदा समस्या
प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार शाहले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले […]
भारत र बेलायतसहित ५ देशका राजदूतले लिए शपथ
विभिन्न देशका लागि नवनियुक्त पाँच जना राजदूतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । आज सोमबार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा राष्ट्रपति […]
आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कार्यदलको सुझाव
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सुझाव दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गठन […]
