विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय अवरोध हटाउन सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री एकै ठाउँमा उभिएका छन्। संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूले अधिकार, स्रोतसाधन र प्रशासनिक संरचना प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न संघीय सरकारसँग सामूहिक माग गरेका छन्।
कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा सम्पन्न दुईदिने अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीय सरकारलाई प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न दबाब दिँदै ‘कोशी घोषणा’ जारी गरेको हो। घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण, प्रशासनिक दोहोरोपनको अन्त्य र प्रदेशहरूबीच सहकार्य विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
सम्मेलनको सन्देश केवल अधिकार मागमा सीमित छैन। प्रदेशहरूले आफ्ना साझा समस्या समाधान गर्न नियमित संवाद र सहकार्यको संस्थागत संयन्त्रसमेत निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छन्। यसका लागि सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन गरिने भएको छ।
अधिकार संविधानमा, कार्यान्वयनमा संघकै नियन्त्रण
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार छुट्याए पनि व्यवहारमा प्रदेशले जिम्मेवारीअनुसार अधिकार र स्रोतसाधन नपाएको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। मुख्यमन्त्री सम्मेलनले यही समस्यालाई साझा मुद्दा बनाएको छ।
संविधानका अनुसूचीमा उल्लेखित एकल तथा साझा अधिकार कार्यान्वयन गर्न विद्यमान कार्यविस्तृतीकरण तत्काल परिमार्जन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग बाझिने संघीय संरचना, डिभिजन कार्यालय, बोर्ड तथा विकास समितिहरू खारेज वा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रदेशका अधिकार सम्बोधन हुने गरी शीघ्र पारित गर्न र प्रदेश प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुंग्याउन पनि मुख्यमन्त्रीहरूले जोड दिएका छन्। प्रहरीका भौतिक संरचना, स्रोतसाधन र आवश्यक प्रशासनिक अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यी मागले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको मूल प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ—प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिने तर त्यसअनुसार अधिकार, कर्मचारी र स्रोतसाधन उपलब्ध नगराउने अवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ?
बजेटको अनिश्चितताले प्रदेश योजना प्रभावित
प्रदेश सरकारहरूको अर्को प्रमुख चासो वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार विनियोजित वित्तीय समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्षको बीचमा वा अन्त्यमा कटौती नगरी पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण गर्न मुख्यमन्त्रीहरूले माग गरेका छन्।
सशर्त अनुदानको हिस्सा घटाएर वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने र साना तथा टुक्रे आयोजना संघीय सरकारले सीधै प्रदेशमा पठाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।
प्रदेश सरकारका लागि अनुदानको मात्रा मात्र होइन, त्यसको पूर्वानुमानयोग्यता र खर्च गर्ने स्वायत्तता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा बहुवर्षीय योजना, पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावित हुने भएकाले वित्तीय हस्तान्तरणलाई अनुमानयोग्य र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सन्देश सम्मेलनले दिएको छ।
राजस्व बाँडफाँटमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूले सुधारको माग गरेका छन्। जलविद्युत्, वन, खानी तथा नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने रोयल्टी न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने, कृषि आयकर प्रदेशले संकलन गर्न पाउनुपर्ने र ट्राफिक जरिवानाको सम्पूर्ण राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सवारी दर्ता तथा चालक अनुमतिपत्रबाट प्राप्त राजस्व सम्बन्धित व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको प्रदेशले पाउने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।
प्रदेशबीचको दूरी घटाउने योजना
संघीय सरकारसँग अधिकार र स्रोत मागिरहँदा प्रदेशहरूले आफ्नै तहबाट आर्थिक तथा पर्यटकीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्।
विराटनगर–पोखरा, सुर्खेत–भैरहवा, पोखरा–सुर्खेत, जनकपुर–पोखरा र भैरहवा–धनगढीबीच सीधा हवाई उडान सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको छ। यी उडान सञ्चालनमा आएमा प्रदेशहरूबीच आवतजावत सहज हुनुका साथै पर्यटन, व्यापार र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि, पर्यटन सर्किट, नदी बेसिन व्यवस्थापन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र डिजिटल पूर्वाधारमा संयुक्त लगानी तथा साझेदारी गर्ने निर्णय पनि सम्मेलनले गरेको छ।
भौगोलिक रूपमा फरक विशेषता भएका प्रदेशहरूले एकअर्काका स्रोत, सम्भावना र अनुभव उपयोग गर्न सके विकासका अवसर विस्तार हुन सक्छन्। तर, हवाई उडान र संयुक्त परियोजनासम्बन्धी सहमति कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक बजेट, संस्थागत जिम्मेवारी र समयसीमा तय गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ।
विपद् व्यवस्थापनमा साझा संयन्त्र
जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सम्मेलनले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरूको अवस्था अध्ययन गर्न र पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
विपद्का बेला प्रदेशहरूबीच स्रोतसाधन र जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्न सकिने संयन्त्र बनाउने सहमति पनि भएको छ। एक प्रदेशमा उत्पन्न विपद्ले अर्को प्रदेशलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने अवस्थामा यस्तो सहकार्यले उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने अपेक्षा छ।
यसैगरी, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी परियोजनाको स्वीकृति प्रदेशबाटै हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ। यसले ठूला लगानीका परियोजनामा प्रदेशको निर्णय क्षमता विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको चाहना देखाउँछ।
सुशासनको जिम्मेवारी प्रदेशले पनि लिनुपर्ने
सम्मेलनले संघीय सरकारसँग अधिकार माग्नुका साथै प्रदेश सरकारहरू आफैँले सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ।
प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय र संरचनाको नियमित पुनरावलोकन गरी प्रशासनलाई चुस्त, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउने, बजेट विनियोजनमा राजनीतिक पहुँच तथा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता नदिने र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्रीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धी नभई विकास साझेदारका रूपमा लिई सहकार्य गर्ने विषयमा पनि उनीहरू एकमत देखिएका छन्।
यसले प्रदेश सरकारहरूका लागि संघीय सरकारसँग अधिकार माग्नु मात्र पर्याप्त नहुने, प्राप्त अधिकार र स्रोतको पारदर्शी तथा प्रभावकारी उपयोगबाट आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
साझा मञ्चको परीक्षा कार्यान्वयनमा
अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च गठन गर्ने निर्णयलाई सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, यस्तो मञ्चको प्रभावकारिता नियमित बैठक, निर्णय कार्यान्वयन र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा निर्भर हुनेछ। विगतमा पनि संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न तहबाट आवाज उठ्दै आएका छन्। यसपटक सातै प्रदेशको साझा घोषणाले ती मागलाई थप राजनीतिक र संस्थागत बल दिएको छ।
घोषणापत्रमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापा मगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिमका खगराज भट्टले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अब मुख्य प्रश्न संघीय सरकारले यी मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने हो। अधिकार, कर्मचारी र वित्तीय स्रोतको हस्तान्तरणमा ठोस प्रगति भए मात्रै विराटनगर सम्मेलनको साझा संकल्प व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ। अन्यथा, प्रदेशहरूको घोषणापत्र संघीयता कार्यान्वयनको अधुरो यात्रामा अर्को दस्तावेजमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
