जी सेभेन राष्ट्रहरुसंग जलवायु वित्त भुक्तानीको माग गर्दे नागरिक समाजले बुझाए ज्ञापनपत्र

जेष्ठ ३०, २०८१
0

नेपालका जलवायु अभियान्ताहरुले आज जापानी राजदूतावासका प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपालस्थित जापानी राजदूतावास अगाडी भेला भएका नेपालका जलवायु अभियान्ता, किसान समूह, युवा, आदिवासी र सीमान्तकृत समूहले जापानी दूतावासका प्रतिनिधिलाई जी सेभेनका राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त भुक्तानी गर्नु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।

यहि बर्ष २०२४, जुन १३ देखि १५ सम्म आयोजना हुन गईरहेको ५० औँ जी सेभेन शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्त भुक्तानी गर्ने माग गर्दै भेलाले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । नेपाल सहित दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाभर विरोध श्रृङ्खलाको रूपमा तथा बोन, जर्मनीमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नागरिक समाज र समूहहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी एकताको रूपमा, भेला आयोजना गरिएको हो ।

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकजी श्रेष्ठले जलवायु संकट बढ्दै गएको र दक्षिणी मुलुकमा यसको बढ्दो विनाशकारी प्रभावबाट पीडितको संख्या बढ्दै गएको बताए । दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा अत्याधिक गर्मीले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य पारेको, पावर ग्रिडहरू तनावग्रस्त भएको, खाद्य उत्पादनमा बाधा पुगेको र गर्मीको कारण मृत्यु भएको उन्को भनाई थियो । कृषकहरूले लाखौंको नोक्सानीको सामना गर्दै जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा रहेको र अनुकूलन क्षमता बढाउन र जलवायु हानी तथा नोक्सानी बाट जोगाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम योगदान दिए पनि विकासोन्मुख देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उन्को भनाई थियो ।

अहिलेको बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि, जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेकोमा उन्ले जोड दिए । पछिल्ला केही वर्षहरूमा, जलवायु परिवर्तनद्वारा निम्तिएका विपद्का घटनाहरू बढिरहेका र जसका कारण धेरै मानिसहरू विस्थापित हुनुपरेकोे उन्को भनाई थियो । विश्वका धनी, औद्योगिक राष्ट्रहरू आफ्नो ऐतिहासिक र वर्तमान हरितग्रीह ग्यास उत्सर्जनका कारण यो संकट निम्त्याउनका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको उनले बताए ।

जलवायु प्रकोपसंग जुध्नकालागी दक्षिणी मुलुकका विकासशील देशहरूलाई विलियन होइन, ट्रिलियन अमेरिकी डलर चाहिने र जी सेभनेको वार्षिक सैन्य खर्च १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुदै गर्दा विश्वका धनी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त रकम छैन भन्ने बहानालाई समेत सहभागिहरुले अस्वीकार गरेका थिए । विश्वका शीर्ष प्रदूषकहरू र नाफा मुखी निकायहरू भएकाले तिनलाई कर लगाएर जलवायु वित्तको लागि कोष जुटाउन लगाउनु पर्ने साउथ एसीया एलाईन्स फर पोभर्टी एजुकेशन (सापे) अन्तर्गतका नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले बताए ।

उनीहरुले जी सेभेनले आगामी ५० औं शिखर सम्मेलनमा जलवायु वित्तको छलफललाई प्राथमिकता दिन पनि माग गरेका छन् । जी सेभेनले ब्याज सहित तिर्न पर्ने ऋणको सट्टा अनुदानको रूपमा तिर्नुपर्ने ट्रिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु भुक्तानी गर्नु पर्ने पनि उनीहरुको माग छ । विश्वमा दक्षिणी मुलुकले आन्दोलनहरूद्वार नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको ऋण बढाउने, र विकासशील देशहरूको आत्मनिर्णयलाई उल्लङ्घन गर्ने शर्तहरू बिना जलवायु वित्त अनुदानको माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरामा जोड थियो ।

अभियानकर्ताहरूले खनिज मुखी अर्थतन्त्र भएका विश्व उत्तरी मुलुकका सरकारहरूलाई जलवायु संकटलाई गति दिने खनिज ईन्धन परियोजनाहरूको अवैध ऋण तुरुन्तै रद्द गर्न र आर्थिक र जलवायु न्यायको लागि व्यापक ऋण रद्द गर्ने दिशामा कदम चाल्न आह्वानसमेत गरे ।