अभिलेखमा क्षति पुर्याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव
- चैत्र २३, २०८०
- 0
अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरुको क्षति पुर्याए ३ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो प्रस्ताव गरिएको हो । शुक्रवारबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा शुरु भएको छलफलका क्रममा समितिको बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डा। दीपक काफ्लेले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखको रुपमा राख्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताए ।
सचिव काफ्लेले अभिलेखहरुको क्षति पु¥याउँदा ५ हजारसम्मको जरिवाना र ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई ३ वर्ष नै कायम गरिएको र जरिवानालाई १ लाखसम्म पु¥याउने प्रस्ताव गरिएको बताए । उनले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकुल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको बताए ।
सचिव काफ्लेले सरकार संघीयतामा गएपछि तीन तहकै सरकारले गरेका कामहरुलाई अभिलेखको रुपमा व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न परिमार्जन गर्न लागिएको बताए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अभिलेखहरु संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न यो ऐनलाई संशोधनको प्रश्ताव ल्याइएको बताए । उनले यो ऐनले तत्काली प्रदेश र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरु र अभिलेखलाई संरक्षण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।
बैठकमा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले छलफलको आवश्यकता महशुस गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसावले छलफल हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले स्पष्ट नभएका विषयवस्तुहरुलाई स्पष्ट पार्ने काम पनि छलफलमा भएको जिकिर गरे ।
मन्त्री तामाङले राष्ट्रिय सभाको संशोधनले र प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरुले अहिलेको आवश्यकता र सन्दर्भलाई समेट्न सक्दैन की भन्ने भावका साथ विषयवस्तुले प्रवेश पाउनु स्वागतयोग्य भएको बताए ।
बैठकमा बोल्दै सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार समितिमा सबै सचिव, सहसचिव मात्रै हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सल्लाहकार समितिमा समानुपातिक, समावेशीका लागि बाहिरको सल्लाहकार समिति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । सल्लाहकार समितिको संरचना नै परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले सबै समुदायका विशेषज्ञहरुको सल्लाहकार समिति बनाइनुपर्ने माग गरे ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले सांस्कृतिक र पुरातात्विक सम्पदाहरुको अभिलेखहरु पनि संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।









