सुन तस्करीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वय गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
एआईजी ज्ञवाली र बज्राचार्यको विभाग साटफेर
- चैत्र २, २०८०
- 0
सरकाले सुन तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले हिजो चैत्र १ गृह मन्त्रीलाई बुझाएको उक्त प्रतिवेदनको गम्भीर अध्ययन गरी तत्काल कार्यान्वयनको लागि प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो ।
केहीबेर अघि बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले आयोगले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा लाने निर्णय भएको बताईन् ।
उनले भनिन्, ‘सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी जुन हामीले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियौं । त्यसले २०८० चैत्र १ गते उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवृदनको गम्भिर अध्ययन गरी तत्काल कार्यन्वयनको लागि प्रक्रियामा लैजाने भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’
मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले दुई जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) को सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रीपरिषदले एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) सरूवा गरेको छ । त्यहाँ रहेकी सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई नेपाल प्रहरीको कार्यविभागमा सरूवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
0 प्रतिक्रिया
चौथो खेलमा नेपाल २८ रनले पराजित, एक खेल अगावै शृंखला वेस्ट इन्डिज ‘ए’लाई
वेस्ट इन्डिज ‘ए’ले नेपालविरुद्ध जारी ५ खेलको टी-२० शृंखला जित्ने निश्चित गरेको छ । चौथो खेलमा बिहीबार २८ रनको जित […]
‘संक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धी मुद्दा टुंगोमा नपुगे देशले दुःख पाउँछ’
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको […]
कोशी प्रदेश सरकारका विकासका कार्यक्रम नमूना छन् : मुख्यमन्त्री कार्की
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सरकारले फरक ढंगका विकासको अभ्यास गर्न लागिपरेको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई मात्रै […]
‘सरकारले आईटी क्षेत्रलाई अझै प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सक्ने सम्भावना बोकेको आईटी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्न जरूरी रहेको […]
एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकप्रति सरकारको वेवास्ता : प्रमुख आयुक्त थपलिया
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा आयोगले सरकारसमक्ष पेश गरेपनिअझसम्म अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका […]
