काभ्रेपलाञ्चोकमा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालयले हाललाई सदरमुकाम धुलिखेल नगरपालिका र बनेपा नगरमा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने जनाएको छ।
यी दुई पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेकाले कित्ताकाट खुला गरिएको हो। मालपोत अधिकृत गंगाप्रसाद पोखरेलका अनुसार जग्गा वर्गीकरण सकाएका काभ्रेपलाञ्चोकका अन्य स्थानीय तहलाई कित्ताकाट अनुमति लिन पत्रसमेत पठाइएको छ।
कार्यालयले घर बाटोको सिफारिसमा एकरूपता हुनुपर्ने भएका वडा तहबाटै निश्चित ढाँचाको फारम भरेर घरबाटो तथा जग्गा वर्गीकरण सिफारिस पठाइदिन अनुरोध गरेको हो।
‘जग्गा वर्गीकरण भएकामध्ये बनेपा र धुलिखेलमा मात्रै कित्ताकाट खुलाइएको हो हो’, पोखरेलले भने। काभ्रेमा धुलिखेल र बनेपा नगर तथा चाैरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेर जिल्ला मातपोत कार्यालयमा पठाएका थिए।
चौरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाको भने वर्गीकरणमा समस्या देखिएपछि पुनः वर्गीकरणका लागि पठाइएको पोखरेलले बताए। अन्य पालिकाबाट भने मालपोत कार्यालयमा अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण भएका निवेदन परेको छैन।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २७ गते घर–जग्गा कारोबारमा लगाएको रोक करिब सात महिनापछि काभ्रेपलाञ्चोकमा खुलेको हो। मन्त्रालयले गत मंसिर २२ गतेसम्म स्थानीय सरकारले स्थानीय भू–उपयोग परिषदबाट जग्गाको स्थायी तथा अस्थायी वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जिल्लाका नौ स्थानीय तह नागरिक प्रति अझै अनुत्तरदायी देखिएको बताइन्छ।
कार्यालयले भू–उपयोग नियमावली २०७९ कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा जग्गाको वर्गीकरण भइसकेका स्थानीय तहहरूबाट आएका भू–उपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार सबै कित्ता जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता/पुर्जा तथा नक्सामा अध्यावधिक गरेर मात्र सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले अनिवार्यरूपमा मिति २०७९ साल माघ २ गतेबाट खुला गरिएको जनाएको हो। लिखत रजिष्ट्रेसन पास बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का, नामसारीलगायत अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा भू–उपयोग वर्गीकरण क्षेत्र खुल्ने गरी स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस आएपश्चात् मात्र सेवा प्रवाह गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
जल्लास्थित चौरीदेउराली र खानीखोला गाउँपालिकाले सबै भूमि गैरकृषि क्षेत्र कायम गरिएको जानकारी गराएकाले पुनः वर्गीकरण गर्न भनिएको हो। गत जेठ २७ गतेदेखि मंसिर २२ गतेसम्म जग्गा वर्गीकरणमा आलटाल गरिरहेका स्थानीय सरकारले विज्ञ नभएका कारण समस्या भएको बताएका छन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा नागरिकका अंशबण्डासमेत हुन नसकेको बताइन्छ। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठका अनुसार जसका कारण राज्यको राजस्व घटिरहेको छ भने नागरिकले आफ्नो जमिन धितो राखेर उपचारसमेत गर्नबाट वञ्चित छन्। सघले जिल्लाका सबैै स्थानीय तहमा जग्गाको भू–वर्गीकरण समयमै सम्पन्न गर्न ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो।
नियमावलीमा स्थानीय सरकारले जग्गा भू–वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले गर्ने उल्लेख छ। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत कार्यालयले प्राप्त गर्ने करोडौँ राजस्व घटेको छ। यसअघि नामसारी, दृष्टिबन्धक (व्यक्तिगत), पूरा कित्ता (अंशवण्डा), पूरा कित्ता (पास), छोडपत्र (पूरा) सगोलनामा मात्रै कारोबार हुने गरेको थियो।
