प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन । बुधवार लगानी बोर्डको दिगो पूर्वाधार लगानी फोरमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पूर्वाधार विकास र आर्थिक स्तरोन्नति गर्दै सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताएका हुन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठूलो लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए । लगानी बोर्डले ३३ वटा आयोजनाका लागि नौ अर्ब डलर बराबरका योजना स्वीकृत गरेको जानकारी दिदै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसमध्ये २० वटा ठूला जलविद्युत परियोजना रहेको बताए ।
‘‘नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा ठूलो लगानी गर्ने सकिने छ । लगानी बोर्डले लगानीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्नेछ । लगानी बोर्डले ३३ वटा आयोजनाको लागि ९ अर्ब बराबरको डलरका ओजना स्वीकृत गरेको छ । जसमा २० वटा ठूला जलविद्युत परियोजना रहेका छन्,’’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।
लगानी बोर्ड दिगो पूर्वाधार लगानी फोरममा नेपालले घरेलु तथा बाह्य निजी लगानी आकर्षण गर्न अत्यावश्यक मानिएको परियोजना बैङ्क स्थापना गर्न निर्देशिका जारी गरेको छ । तीन वर्षअघि सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन ९पीपीपीआईए० ले नै गुणस्तरीय लगानी आकर्षणका लागि परियोजना विकास बैङ्क स्थापनाको परिकल्पना गरेको थियो तर ३ वर्षसम्म पनि निर्देशिका भने बन्नसकेको थिएन ।
बैङ्कयोग्य पूर्वाधारको सुनिश्चित पाइपलाइन परियोजनाको सिर्जना गर्ने, घरेलु प्रत्यक्ष लगानी (डीडीआई) तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९एफडीआई० का लागि आन्तरिक आकर्षित गर्न परियोजना बैङ्कले सहयोग गर्नेछ । बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाललाई सन् २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने बताउदै भने, ‘‘नेपाललाई २०२६ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासमा सुधार गर्ने योजना रहेको छ । मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी महत्त्वपूर्ण रहन्छ भने वैदेशिक लगानी पनि आवश्यक भएकाले सबैलाई लगानी गर्न आग्रह छ ।’’
उनले वर्तमान सरकारले १५औँ पञ्चवर्षीय योजना अनुसार पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताए । सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय नीति तथा योजना रहेको छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यकता पर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसका लागि निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ताको सहयोगको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘‘सरकारले १५औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई प्राथमिकता दिएर पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाएर २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने योजना बनाएको छ । कोभिड महामारीका कारण दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न १९ अर्ब डलर आवश्यक रहेको छ ।’’
