लोक सेवाको बिज्ञापन संविधान विपरित भएको भन्दै सच्याउन मुस्लिम आयोगको माग

जेष्ठ २६, २०७६
0

लोक सेवा आयोगले स्थानीयत तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न आव्हान गरेको विज्ञापन संविधान विपरित भएको भन्दै मुस्लिम आयोगले त्यसको बिरोध गरेको छ । मुस्लिम आयोगले एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत लोक सेवा आयोगले खुलाएको बिज्ञापन संविधानको भावना विपरित भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

आयोगले समावेशी सिद्धान्तको मुल मर्मलाई वेवस्ता गरेको भन्दै बिज्ञापन संशोधन गरी सार्वजनिक प्रशासनमा विभिन्न वर्गलाई सहभागी हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले सरकारले संघीय व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मुस्लिम समुदायलाई समेत समावेशी आरक्षणको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा लोक सेवा आयोगले खुलाएको बिज्ञापन पिछडिएको वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको मर्म र हित विपरित भएकाले सच्याउनु पर्ने बताए ।

उनले लोक सेवाको बिज्ञापनले मुस्लिम समुदायमाथि प्रहार गरेको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे । मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा ३ प्रतिशत मात्र सहभागिता छ । मुस्लिम आयोगले लोक सेवामा मुस्लिम समुदायको सहभागिता बढाउन मुस्लिम समुदायको लागि निःशुल्क रुपमा लोक सेवा कक्षासमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको धारा ५१ को (ञ) को १० मा मधेशी समुदाय, मुस्लिम समुदाय र पिछडा वर्गलाई आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका बिपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान सशक्तिकरण र विकासको अवसर तथा लाभको लागि बिशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

मुस्लिम आयोगले लोक सेवा आयोगले खुलाएको बिज्ञापन नसच्चाए आन्दोलन गर्नुको बिकल्प नभएको भन्दै संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम बिज्ञापन सच्याउन आग्रह गरेको हो ।