‘अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्न सम्भव छैन, हाम्रो माग पुरा नभए साउन ८ मा चाबी बुझाउँदैछौ’

• रोजगारमञ्च
• असार २६, २०७७
• 0

होमप्रसाद अधिकारी : अध्यक्ष, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल

कोभिड १९ र लकडाउनले नेपाल आक्रान्त भइरहँदा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा ठूलो असर पुगेको छ । शुक्रबारदेखि एक जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात चल्न दिने सरकारी निर्णय भएता पनि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले नचलाउने भएका छन् । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा १० खर्ब लगानी डुब्ने अवस्था रहेको र १० लाख मजदुरको रोजगारी प्रभावित भएकाले सरकारले तत्काल राहतका प्याकेज ल्याएर मात्र सार्वजनिक यातायात खोल्नु पर्ने माग सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको रहेको छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल कम्पनी ऐन अनुसार डेड बर्ष अगाडि दर्ता भएको यातायात व्यवसायीहरुको आधिकारिक महासंघ हो । महासंघमा १ सय ७२ वटा कम्पनी आवद्ध रहेका छन् । करिव ५० बर्ष सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अनुभव संहालेका होमप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा महासंघले छोटो समयमा नै आम सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, मजदुर तथा यात्रुहरुको मन जितिरहेको छ ।

विना पूर्वतयारी सार्वजनिक यातायात खोल्नुभन्दा पनि एन्टिकोरोनाको युनिफर्म र मेडिसिन उपलब्ध गराएर सरकारले प्रतिगाडी दुइलाख रुपैया राहतसहित अन्य आकर्षक राहतका प्याकेज दिने हो भने संचालन गर्न सक्ने महासंघका अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । सरकारले आगामी साउन ७ गतेसम्म कुनै राहत तथा व्यवसायीका पक्षमा निर्णय गर्न सकेन भने देशभरका सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुको तर्फबाट सरकारलाई गाडिको चावी हस्तान्तरण गर्न बाध्य हुने अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीसँग कोरोनाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, यहाँहरुका माग र आगामी योजनाका बारेमा रोजगारमञ्चले गरेको कुराकानी :

सरकारले लामो समयको लकडाउनले बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात पनि खोल्न दिने निर्णय गरेको छ, यसप्रति यहाँहरुको धारणा के छ त ?

तीन महिना भन्दा लामो समयदेखि यातायातका साधन थन्क्याएर बस्नुपर्दा यातायात व्यवसायीहरुले सबैभन्दा बढि पीडा खेप्नुपरेको छ । तर सरकारले विना तयारी सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न दिने जुन निर्णय गरेको छ त्यो सरासर अव्यवहारिक छ र हामी यही अवस्थामा सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सक्दैनौ । हामीले विगतदेखि नै राहतका प्याकेजसहित ५ वँुदे माग सरकार समक्ष राख्दै आएका छौ, त्यो पुरा नहँुदासम्म हामी यातायात संचालन गर्न सक्दैनौ मात्र होइनकी जतिसक्दो चाडो हाम्रो मागको सुनुवाई भएन भने हाम्रा गाडीका चाबी सरकारलाई नै बुझाउने निष्कर्षमा पुगेका छौ ।

सार्वजनिक यातायातमा कोरोनाले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? अनि यातायात सुचारु गर्न के ले रोक्यो त तपाईहरुलाई ?

यातायात व्यवसायीहरु, यसमा काम गर्ने मजदुरहरु र आम उपभोक्ता सबैले कोरोना संक्रमण र लकडाउनको प्रभावको सामना गरिरहनुपरेको छ । यातायात व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने त यो पुरै संकटको अवस्थामा छ र व्यवसायीहरुको अवस्था एकदमै नाजुक बन्न पुगेको छ । झन बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएका सवारी साधनहरुको अवस्था त एकदमै दुःखदायी छ । यो सञ्चालन नहुँदा तिर्नुपर्ने व्याज, स्टाफहरुको तलब खर्चहरु अत्यन्त जटिल परिस्थितिमा छन् ।
यो परिस्थितिमा हामीले नेपालका यातायात मजदुरहरुसँग बसेर छलफल गरेका छौ । यात्रुहरुको सरोकारवाला उपभोक्ताहरुसँग पनि बसेर छलफल गरेका छौ । हामी सबैको आवाज के छ भने यातायात व्यवसायी, मजदुर, ड्राइभर, कन्डक्टर, हेल्परहरुका साथै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई कोरोनाबाट सुरक्षित बनाउने काम गर्नुप¥यो । साथै सार्वजनिक यातायातमा परेको व्यवसायीहरुको लगानी र यसको व्यस्थापनमा सहयोग गर्नुप¥यो र सोही अनुसार सार्वजनिक यातायात सुचारु गर्ने बिषयमा अघि बढौ भनेर यातायात व्यवस्था विभागलाई आग्रह पनि ग¥यौ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले हामी सहयोग गर्छौ भनेपनि अहिलेसम्म केहि गरेको छैन । बरु विना तयारी यातायात चलाउन दिने निर्णय सरकारले गरेर थप जोखिमतर्फ धकेल्न खोज्यो ।

 

भनेपछि तपाईहरुको लगानीको जोखिम र यसमा आश्रित मजदुरहरुलाई सम्बोधन नगरी तपाईहरु यातायात संचालन गर्नुहुन्न ?

सामान्यतया यातायात क्षेत्रका १० लाख मजदुरहरु यसको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् । र, पारिवारीक रुपमा हेर्ने हो भने ३० लाख भन्दा बढी यसको मारमा परेका छन । यति ठुलो रोजगारी प्रभावित भएको क्षेत्रप्रति नेपाल सरकार गम्भिर नहुनु दुःखद पक्ष हो । हामीले पटक पटक यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात मन्त्रालय, केन्द्रिय बैंकहरु, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री स्वयंलाई भेटेर पनि यो स्थितिलाई तत्काल समाधान गर्न एउटा उचित बाटो निकाल्नु प¥यो र कार्ययोजना तयार गर्नुप¥यो भनेर अनुरोध ग¥यौ । तर मन्त्रालयले एकतर्फी रुपमा सम्पुर्ण दायित्व यातायात व्यवसायीले वहन गर्नेगरी यातायात सञ्चालनको कार्यदिशा तयार ग¥यो जुन कुराको हामीले विरोध ग¥यौ त्यसलाई मान्दैनौ भन्यौ ।

यातायात व्यवसायीहरुलाई अहिले कर्जाले ठुलो समस्या उत्पन्न गराएको छ भने मजदुरहरुलाई रोजगारीको समस्या छ । यता यात्रुहरुलाई पनि आवतजावतमा ठुलो समस्या देखिएको छ । यो समस्या समाधानको लागि हामीले प्रतिनिधिसभाको विकास समितिको बैठकमा पनि विस्तृत कुरा राखेका छौ । अहिले परेको जटिल समस्याको तत्काल समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय तथा सरोकारवाला सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम होस भनेका हौ । यसो हुन सके एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी पन्छाउने काम रोकिने थियो । यसमा सरकारले गर्नु पर्ने के हो ? व्यवसायी र मजदुरले गर्नुपर्ने कुरा के हो ? यी सबै कुराहरुको बिस्तृत सुझाव यातायात व्यवस्था विभाग, माननीय मन्त्रीज्यू र विकास समितिमा हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौ, तर समाधानको बाटो अहिलेसम्म निस्केको छैन ।

अहिलेको स्थितिमा तपाँईहरुले देखेको समाधानको बाटो के हो त ?

पहिलो त यातायात सुचारु गर्दा सुरक्षाका लागि एन्टिकोरोनाको युनिफर्म तथा त्यही किसिमको मेडिसिनहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपलब्ध गराइदिनुप¥यो । अहिलेको सञ्चालनको व्यवस्थापनमा सरकारले पुर्नविचार गर्नुप¥यो । प्रतिगाडी हामीलाई दुईलाख रुपैयाँ राहतस्वरुप उपलब्ध गराइदिनुप¥यो । यसपछि मात्र सञ्चालनको व्यवस्था हामी मिलाउछौ । कुनै यात्रुलाई कोरोना लाग्यो भने कहाँ लगेर बुझाउने, कस्ले जिम्मेवारी लिने, कसरी हामी व्यवस्थापन गर्ने त्यो क्लियर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

नेपाल सरकारले यातायात व्यवसायीहरुलाई कस्तो किसिमको सुविधा दिने भन्ने बारेमा सरकारले एउटा योजना लिएर आओस् । लकडाउन अवधिको करमा छुट, भन्सारमा छुट, राजस्वमा छुट, ब्याजमा छुट र प्रति गाडी २ लाखको दरले तत्काल राहत उपलब्ध होस भन्ने हाम्रो माग हो । गाडीको मर्मत, स्टाफहरुलाई केहि राहत र गाडीलाई चल्न योग्य बनाउन हामीले प्रतिगाडी राहत स्वरुप २ लाख मागेका हौ ।

यस्तै तिर्नुपर्ने कर्जाको समयावधी एक वर्ष पर सारियोस् र लकडाउन अवधिभरको बिमा शुल्क मिनाहा होस भनेका छौ । हाम्रा माग र सुझावलाई यातायात मन्त्रालयले राम्रो रहेको र यी सुविधा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको भनेपनि अहिलेसम्म यस विषयमा केहि उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

यातायात व्यवसायमा नीजि क्षेत्रको कति लगानी डुबेको छ र कति व्यवसायी यसको मारमा परेको यहाँहरुले पाउनुभएको छ ?

सामान्यतया नेपालको सार्वजनिक यातायातमा नीजि क्षेत्रको १० खर्ब लगानी छ । विगत तीनमहिना यता लकडाउनका कारण यातायात ठप्प हँुदा यसको उत्पादन र उपलब्धी केहि भएको छैन । तर त्यसको ब्याज दैनिक बढिरहेको छ । बैंकहरुलाई हाम्रो किस्ता सारिदिनुहोस्, ब्याज मिनाहा गरिदिनुहोस् भन्दा यसको सुनुवाई भइरहेको अवस्था छैन । अर्थ मन्त्रालयले यसलाई कसरी लिन्छ यो हेर्न बाँकी नै छ । अहिले बैंकहरुले एकदमै ताकेता गरिरहेका छन् । यही ताकेताको कारणले हाम्रा एकजना यातायात व्यवसायी साथीले आत्महत्या पनि गरेका छन् र अरुपनि आत्महत्या गर्न बाध्य हुनुपर्ने लाईनमा छन् ।

व्यवसायीहरु छटपटाउदै गएका छन् कसरी ऋण तिर्ने भनेर । बैंकले किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहदा तिर्न सक्ने अवस्था नै छैन । उता मजदुरहरु पनि दिनप्रतिदिन भोकभोकै मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन । उनीहरुले रोग भन्दा पनि भोक ठुलो भन्न थालिसकेका छन् । यात्रुहरुको पनि हिडडुल गर्न समस्या प¥यो भन्ने आवाज छ । प्राइभेट गाडी चल्न पाउने तर, सार्वजनिक यातायात किन चल्न नपाउने भन्ने कुरा गम्भीर रुपमा उठेको छ । यस्तो किसिमको विभेदको परिस्थितिले आन्दोलित अवस्था छ । सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधानको रुपरेखा अझै स्पष्ट रुपमा आईसकेको छैन । यो माग पुरा नभएसम्म गाडी चल्ने अवस्था छैन । हामीले यो कुरा साउन ७ गतेसम्म पनि पुरा भएन भने साउन ८ गते देशभरीका यातायात व्यवसायीकातर्फबाट चाबी नेपाल सरकारलाई बुझाउने निर्णय गरेका छौ । अन्यथा नेपालको यातायात व्यवसायलाई राष्ट्रियीकरण गरियोस् र गाडीको मुल्याङ्कन गरेर बैंकको कर्जा तिरेर बचत भएको रकम व्यवसायीलाई बचतपत्रकारुपमा दिए हुन्छ भनेर सरकार समक्ष भनिसकेका छौ । चाबी बुझाउँदा पनि हाम्रो माग सुनुवाई भएन भने बाध्य भएर हामीले झन् ठुलो कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा समयमै नेपाल सरकारले बुझे हुन्छ ।

तत्कालको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा यातायात संचालन गर्नसक्ने अवस्था छैन । यस क्षेत्रलाई व्यवस्थापन नगरी सरकारले जबरजस्ती यातायात सुचारु गर्ने कोशिष गर्ने हो भने दशौ खरब लगानी भएको नेपाली यातायातको क्षेत्र समाप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा भारतीय यातायात व्यवसायीहरुले फाइदा दिने जुन कोसिस गरिरहेका छन् उनीहरु भित्र पसे भने भविष्यमा नेपालको परिस्थिति सिक्किम जस्तै हुन्छ । यसैले अहिलेनै यस विषयलाई गम्भिरतापूर्वक नलिने हो भने यातायात मन्त्रालय सडक मन्त्रालय मात्र बन्ने र यातायातको पहुँच अरुकै हातमा पुग्ने खतराबारे पनि हामीले सरकारलाई अवगत गराउदै आएका छौ । सकेसम्म हामीले साउन ८ गते चाबी बुझाउने समय नआओस भन्ने हाम्रो भनाई हो, अन्यथा नराम्रो निर्णय गनुपर्ने परिस्थिति आउँछ ।