‘मेनपावरको इजाजत नविकरण गराएरै छाड्छौ, यो हाम्रो अधिकार हो’-सुजित श्रेष्ठ

• असार २२, २०७७
• 0

कोभिड १९ ले वैदेशिक रोजगार व्यवसाय तहसनहस बनाएको छ । मेनपावर व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल रोजगार व्यवसायी संघले कोभिड १९को असरबाट जोगाउन सरकारसँग राहत तथा छुटका विभिन्न माग राखेको छ । संघले मेनपावर व्यवसायीहरुलाई राहतको प्याकेज उपलब्ध गराउन, नगद धरौटी एक बर्षका लागि व्यवसायीहरुलाई फिर्ता गरिदिन, बार्षिक एकसय जना कामदार पठाउनै पर्ने प्रावधान हटाउन लगायतका माग राखेको हो ।

तथापी नविकरणको समय सकिनै लाग्दा पनि सरकारले अझै बार्षिक एकसय कामदार नपठाउने मेनपावर व्यवसायीको इजाजत नविकरण गर्ने या नगर्ने निर्णय गरेको छैन । कोरोना असर एकातिर हुँदाहुँदै व्यवसायीहरु यतिबेला नविकरणको चिन्ताले आतंकित बनिरहदा संघले सोमबारदेखि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । कोभिड १९ को रोजगार व्यवसायीमा परेको असर, इजाजत नविकरणको सवाल तथा समसामयिक विषयमा संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठसँग रोजगारमञ्चले गरेको कुराकानी :

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सोमबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, यो किन र केका लागि हो नि ?

हामीले विगतदेखि नै हाम्रा समस्या र मागहरु सरकारलाई राख्दै आएका छौ । ती मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तथापी हामीले राखेका मागहरुमध्ये नविकरणका लागि एक आर्थिक वर्षमा १ सय जना कामदार पठाउनैपर्ने प्रावधानलाई हटाउन गरिएको आग्रह समय सकिनै लाग्दा पनि सम्बोधन नगरिएकाले हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भएका हौ । यसैले सरकारलाई हाम्रो अनुरोध के छ भने नविकरणका लागि व्यवस्था गरिएको संख्याको प्रावधान तत्काल हटाएरनविकरण गर्न सुरु गरियोस र वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गरियोस भन्ने हो ।

कोभिड–१९ का कारण हामी लकडाउनमा छौ, सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र यो क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको एउटा अङ्ग हो । वैदेशिक रोजगारमा पहिला दैनिक १५ सयको हाराहारीमा कामदार उड्ने गर्थे । अहिले कामदार उड्ने क्रम ठप्प छ । यसको प्रत्यक्ष असर हामी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई परेको छ । अहिले रेमिट्यान्स ‘ग्रोथ माइनस’मा झर्दैछ । एकैचोटी असर नदेखिए पनि अब देखा पर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जत्तिपनि छन् सबै मर्कामा छन् ।

संघले मेनपावर व्यवसायीहरुलाई कस्तो असर परेको छ भनेर कुनै अध्ययन गरेको छैन र ?

हामीले सर्भे गरेका छौ । कोभिड १९ को असर मेनपावर व्यवसायीमा परेको असरका बारेमा केही दिन अघि संघले अध्ययन गरेको छ । सर्भेमा ८ सय ५३ मध्ये ५ सय ६७ वटा मेनपावर सहभागी थिए । मेनपावरका अफिसमा कतिजना स्टाफ छन्, महिनाको खर्च कति थियो, अर्को व्यवसायमा लगानी छ छैन र विदेश गएका कामदार फर्किने कम्प्लेन कति छ, विदेशमा कुन–कुन क्षेत्र प्रभावित छ लगायतका ६ वटा मुख्य मुख्य प्रश्नको आधारमा सर्वे गरेका थियौ । ओभरअलमा हेर्दाखेरी एउटा मेनपावरमा बढिमा ३८ जना र कममा ६ जना स्टाफ रहेको पाइयो । औसतमा हामीले हेर्दाखेरी १०–१२ जना स्टाफ एउटा मेनपावरमा छन् । त्यस्तै कति मान्छेहरुको कम्प्लेनहरु आएका छन् र कुन–कुन क्षेत्र प्रभावित रहेछन् भनेर बुझ्दा सबैभन्दा बढि होटल इन्ड्रस्ट्रि, सर्भिस सेन्टर र कन्सट्रक्सनमा प्रभाव देखियो । यी क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीमा मूख्य प्रभावित रहेछन् ।

एउटा मेनपावरको औसतमा महिनाको ८ देखि १० लाखको हाराहारीमा खर्च छ भने ९० प्रतिशत मेनपावरको भाडामा कार्यालय रहेको छ । मेनपावर बाहेक अर्को व्यवसाय नभएका लगभग ८३ प्रतिशत व्यवसायी रहेछन् । संघको सर्वेको रिपोर्ट हेर्दा मेनपावर व्यवसायीहरुको अवस्था साँच्चै नै दयनीय छ । ८ सय ५३ मेनपावर कम्पनीमा लगभग १२ हजार कर्मचारी छन् । सबैको रोजगारी गुमेको छ, मासिक खर्च करिब १० लाख अहिले धान्न नसकेको अवस्था छ । भर्खरै थप धरौटी राखेको त्यसकारण ९० प्रतिशत मेनपावरले बैंकको लोन तिर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मेनपावर व्यवसायीहरु असाध्यै दयनीय अवस्थामा छन् ।

मेनपावरमा कार्यरत १२ हजार कर्मचारीको रोजगारी एकातिर अझ अप्रत्यक्षरुपमा यस व्यवसायमा जोडिएका धेरैलाई असर पुग्ने देखियो होइन ?

हो, मेनपावर व्यवसायसँग १२ हजार देखि १८ हजार आफ्नै स्टाफहरु छन् । हामीसँग अप्रत्यक्ष निर्भर भएका अन्य व्यवसाय तथा कामदार सबै गर्दा लगभग–लगभग १ लाख ३८ हजार प्रंभावित छन् । यति प्रभावित हुनु भनेको ठुलो मात्रा हो । मेडिकल, ट्राभल, अभिमूखिकरण, बीमाजस्ता क्षेत्र प्रभावित छन् । नेपालको सबैभन्दा बढि फ्लो हुने भनेकै वैदेशिक रोजगार हो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको तत्कालको पीडा पन्छाउने हो भने भोलिका दिनमा यो क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला, केही आंकलन गर्न सकिन्छ ?

यसलाई मैले तिनवटा फेजमा लिएको छु । अहिले जुन जुलाईमा मेरो आंकलन २० प्रतिशत चाँहि रिज्युम हुन्छ कि भन्ने सोचमा थिए, तर त्यो होइन रैछ । अहिलेको रिज्युम भनेको हामी ०.२ प्रतिशतमा पनि छैनौ जस्तो लाग्छ । अहिलेको हाम्रो डाटाअनुसार मलेसियाले विभिन्न इक्युप्मेन्टमा कामदार तत्कालै लैजाला भन्ने अनुमान थियो । तर भर्खरै मलेसियाको स्टेटमेन्टमा हेर्दा मलेसियाले यो वर्ष विदेशी कामदारहरु लैजान नसक्ने देखियो । हाम्रा लागि मलेसिया सबैभन्दा ठुलो गन्तब्य देश हो । त्यस्तै साउदी अरबले नयाँ डिमाण्ड नदिए पनि केहि इन्ड्रस्ट्रिमा अगष्टदेखि माग आउला कि भन्ने आश गरेका छौ । कतारले जहाँसम्म लाग्छ अगस्टको ५ तारिखदखि हामी पुर्नरुपमा अगाडि बढ्छौ र रिक्र्युटमेण्टमा रिज्युम गर्छौ भनेका छन् । मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै भयो भने अगष्टसम्ममा १०–१५ प्रतिशत व्यवसाय हुन सक्ला । त्यसमध्ये डोमेस्टिक वर्करहरु जाने देशहरु साइप्रस, इजरायल तथा विदामा आएकाहरु जान थाल्नेछन् । त्यस्तै खाडी मुलूकमा यूएईको नयाँ रिक्र्युटमेण्ट अगष्टदेखि आउन सक्ने सम्भावना हुनसक्छ । त्यसकारण तत्काल अव वैदशिक रोजगार पहिलाको अवस्थामा आउन सक्दैन ।

लकडाउन खुल्यो र अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुल्यो भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका धेरै नेपालीहरु स्वदेश फर्किन सक्छन्, त्यसले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई कस्तो असर पुग्ला ?

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३६ को २ अथवा दफा ७५ ले विदेशमा महामारी फैलिएको अवस्थामा कामदारले आफैले तिरेको वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको कल्याणकारी कोषबाट उद्दार गर्ने, औषधि उपचार, फर्केकालाई केहि काम लगाउने र परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भनिएको छ । यो चाँहि सरकारले गर्ने भन्ने स्पष्ट छ । यता ऐनको दफा ३३ मा व्यवसायीले कुनै कामदार पठाएको खण्डमा करार गरेको सेवा, सुविधा, तलब फरक परेको खण्डमा अथवा कन्ट्राकभन्दा अगाडि फर्केमा मेनपावर जवाफदेही हुन्छ भनेको छ । तर कामदार फर्कदै गर्दा उ कुन कारणले फर्किएको छ हेर्नुपर्छ । अहिले त महामारीको अवस्था हो । कोभिड–१९ डिसेम्बरको सुरुवातबाट आयो, त्यो भन्दा अगाडि उसले तलब पायो कि पाएन, करार अनुसारका सेवा, सुविधा पायो कि पाएन त्यसको जिम्मा व्यवसायीहरुको हो ।

कल्याणकारी कोषमा बिशुद्द कामदारले हालेको मात्र पैसा त छैन । यसमा त हाम्रो पैसा पनि छ । हाम्रा ४ अर्व ३१ करोड धरौटीको पैसा तथा ब्याज बोर्डमै गएको छ । त्यस कारण उक्त रकमबाट कामदारको उद्धार तथा साहायता गर्दा हाम्रो कुनै आपत्ती छैन ।

कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुले मेनपावर बिरुद्ध उजूरी गर्न पाउदैनन् भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, पक्कै मिल्दैन नि । यो महामारी हामीले निम्त्याएको होइन । यसले सबैलाई प्रभावित गरेको छ । यसबाट हामी पन्छिदैनौ, हामी पनि संगसंगै सरकारसंग हातेमालो गर्न तयार छौ । यसको लागि श्रम, रोजगार तथा सामजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा कुरा गरेका छौ । अहिले हामी फ्री भिसा फ्री टिकटमा काम गरेका छौ । बिशेष गरेर शुन्य लागतमा मलेसिया र यूएईमा कामदार पठाइरहेका छौ । अहिले रेगुलर फ्लाइट भयो भने ठूलो संख्यामा नेपालीहरु आउँछन् । अहिले धेरै कम्पनीहरु प्रभावित छन् । कतिपय कम्पनीले लामो विदामा कामदार फिर्ता पठाइरहेका छन् । बिशेषगरी होटल तथा सेवा क्षेत्र बन्द हुने अवस्थामा छन् । अहिले होटललाइन्मा खाडी मूलुकमा १६ लाख कार्यरत छन् भने जसमा एक तिहाई ५ लाख चाँहि प्रभावित हुन्छन् , उनीहरुको जागिर जान्छ ।

संघले कोरोनाबाट बच्न सरकार समक्ष विभिन्न माग राखेको छ । यो महामारीमा सरकारले के गरिदिए तपाईहरुले राहत पाउनुहुन्छ ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई कोभिड १९ को असर ठूलो छ । सरकारले बजेट भाषणमा मेनपावर व्यवसायीका एउटा पनि सवाल नउठाउनु दुखत विषय हो । सरकारको हामीप्रति नजरअन्दाज हो । व्यवसायीलाई सरकारले राहतको प्याकेज दिनुपर्छ भनेर माग राखेका छौं । सरकारसँग हामीलाई करको विषयमा, घरभाडामा, लोनको व्याज तथा किस्तामा केही सहुलियत होस् भन्ने लगायतका १२ वटा मागहरु राखेका थियौ । हाम्रो ५० लाख धरौटी फ्रिज भएर बसेको छ । त्यो हाम्रो पैसा हामीलाई अहिले फिर्ता मागेका छौं । अहिले हामीलाई ऋण तिर्नु छ, सस्टेण्ट हुनुछ, अफिसको स्टाफलाई तलब दिनुछ, हामीलाई अफिस धान्न छ । हामीलाई राहत दिनुहोस् उक्त पैसा सापटी दिनुहोस् भनेर मागिरहेका छौ ।

अहिले व्यवसायीलाई कोरोना महामारीको डरभन्दा पनि इजाजत नविकरण होला या नहोला भन्ने चिन्ता बढि देखिन्छ, बर्षमा एक सय कामदार पठाउँनै पर्ने गाँठो के हो ?

डर छैन, सबै मेनपावर कम्पनीको इजाजत नविकरण हुनुपर्छ यो हाम्रो अधिकार हो । व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार पनि हो । यहाँ केही ऐन तथा नियावली नै बाझिएका छन् । बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरेर धरौटी बृद्धि लगायत एक सयजना कामदार पठाउनुपर्ने लगायतका विषयहरु समेटिएर नेपाल ऐन संशोधनमा आयो । बैदेशिक रोजगार ऐनमा के स्पष्ट छ भने लगातार २ वर्षसम्म एक सयजना कामदार नपठाएमा इजाजत नवीकरण हुँदैन । तर, वैदेशिक रोजगार ऐनको भावना र मर्म विपरितको नियमावली आयो । नियमावलीमा २ आर्थिक वर्षमा एकसय कामदार पठाउनु पर्ने उल्लेख छ । त्यसैले ऐनको भावना र मर्म विपरित नियमावली आयो त्यसले गर्दाखेरी हामीलाई असर पुगेको छ । दोस्रो पक्ष के छ भने धरौटी बृद्धि हुदै गर्दा फागुनको १९ गते ऐन परिमार्जन भएर आयो अनि असार मसान्तसम्मलाई एक वर्ष मान्न सकिन्छ ? सीमित अवधि अथवा अपर्याप्त समय भएको अवधिलाई एक वर्ष मान्न सकिन्छ ? तर त्यहा हाम्रो ऐनलाई जबरजस्ती लत्याइयो । तेस्रो कुरा के हो भने अहिले महामारी छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा अदालतले यसलाई शुन्य अवधि भनेर प्रमाणीत गरिसकेको अवस्थामा एकसय जना कामदार नपठाएको खण्डमा इजाजत नविकरण नहुनु चाँहि गलत हो । मलाई के आशा छ भन्दा सरकारले हाम्रो मागलाई सकारात्मकरुपमा लिएको छ र यो व्यवसायलाई न्याय प्रदान गर्छ भन्ने आशा लिएको छु ।

तपाईहरु माग सुनुवाई भएन भने ५ सयभन्दा बढि मेनपावर खारेज हुन्छन् त ?

बर्षमा एकसय जना कामदार नपु¥याउने व्यवसायीको संख्या ५ सय १६ देखी ५ सय २५ को हाराहारीमा रहेको छ । एकसय नपु¥याउने ७५ प्रतिशत व्यवसायीहरु छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनको मर्म र भावना विपरित नियमावली जसले बनायो हामी च्यालेन्ज गर्छौ । सरकारले हामीलाई न्याय दिएन भने हामी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउछौ । यो त्रास वा चिन्ता जुन छ यसबाट आम व्यवसायीहरु तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् यो नवीकरण हुन्छ । सवै व्यवसायीको इजाजत नविकरण भएपछि मात्र म नविकरण गर्दछु । बैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जसरी भएनि नविकरण गराएरै छोड्छ ।