मलेसियामा २५ म्यानपावरबाट मात्रै श्रमिक पठाउने विषयप्रति नेपाल सरकारको आपत्ति

रोजगारमञ्च
भदौ ६, २०८३
0

काठमाडौं । मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस (FWCMS) पोर्टलमा ‘Registered Recruitment Agencies’ मार्फत मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको सूची प्रकाशित गरी ती संस्थाबाट मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको विषयमा नेपाल सरकारले चासो व्यक्त गरेको छ।

यस्तो व्यवस्थाले सीमित संस्थामार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने गरी एकाधिकार वा सिन्डिकेट कायम हुन लागेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले त्यसतर्फ आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत एच.ई. मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी छलफल तथा परामर्श गरेका छन्। छलफलका क्रममा मन्त्रालयको धारणा र चासोसमेत राखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

दुईपक्षीय छलफलमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशका मुद्दाहरू आपसी द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन सकिने विषयमा मलेसिया सरकारलाई अवगत गराइदिन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्ता विषयहरू संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल तथा वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत समझदारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यस विषयमा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई विद्यमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रही दुई देशबीचको आपसी सहमतिमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराएको छ।

साथै, मलेसियामा कार्यरत तथा जाने नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्र सूचीकृत गरी तिनै संस्थामार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी क्षेत्रमा त्यसको विरोध हुँदै आएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो धारणा भने सीमित संस्थामार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था द्विपक्षीय सहमति र विद्यमान श्रम सम्झौताअनुसार हुनुपर्नेमा केन्द्रित देखिएको छ।