सरकारसँग सहमति जुटेपछि व्यवसायीले रोके आन्दोलन, श्रमिक पठाउने काम नियमित हुने

रोजगारमञ्च
भदौ १, २०८३
0

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघबीच भएको छलफलपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सञ्चालन गर्दै आएको आन्दोलन तथा संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

संघले २०८३ साउन २२ गतेदेखि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विभिन्न समस्या तथा १५ बुँदे माग राख्दै ध्यानाकर्षण तथा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने कार्यसमेत बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो।

श्रम मन्त्री रामजी यादव तथा सचिवको सहभागितामा संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीसहित सल्लाहकारहरु तथा पदाधिकारीसँग भएको वार्तामा व्यवसायीले उठाएका विभागीय तथा नीतिगत समस्याका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो।

छलफलका क्रममा व्यवसायीका अधिकांश माग नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले ती विषयलाई वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा समावेश गर्दै समाधानतर्फ अघि बढ्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शी, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन ऐन तथा नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदा मन्त्रालय र संघले अधिकतम पहल गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, कानुनबमोजिम थप प्रमाण तथा कागजातसहित व्यवसायीले आफ्ना विषय वैदेशिक रोजगार विभागमा राख्न सक्ने र विभागबाट आवश्यक प्रशासनिक सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। विभागबाट समाधान हुन नसकेका विषयमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयको प्रतिबद्धतापछि संघले हाल सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण संघर्षका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। संघले आफ्ना मुख्य तथा शाखा कार्यालय नियमित सञ्चालन गर्दै वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारोबार तथा श्रमिकहरूको उडानसमेत नियमित गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ।

संघले आगामी दुई महिनासम्म सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार विभागीय सुधार, नीतिगत निर्णय तथा ऐन–नियमावली संशोधन प्रक्रियाको निरन्तर निगरानी, समन्वय र समीक्षा गर्ने जनाएको छ। तोकिएको अवधिभित्र प्रतिबद्धताअनुसार ठोस उपलब्धि हासिल नभए व्यवसायीहरूसँग थप छलफल गरी आवश्यक संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने अधिकार संघले सुरक्षित राखेको छ।

मन्त्रालयले पनि संघले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण दबाबमूलक कार्यक्रम आजैदेखि अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिएको छ। दुवै पक्षबीच भएको सहमतिपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको अवरोध हट्दै श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पुनः नियमित हुने अपेक्षा गरिएको छ।