मेनपावर व्यवसायीको आन्दोलन : ‘व्यवसायी र श्रमिक दुवैको हितमा राज्यको स्पष्ट नीति’ आवश्यक

रोजगारमञ्च
साउन २७, २०८३
0

वैदेशिक रोजगारी आज नेपाली समाजका लागि कुनै नयाँ विषय होइन । रोजगारी, आयआर्जन र राम्रो भविष्यको खोजीमा विदेशिने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै बढिरहेको छ । नेपालमा पनि झण्डै चार दशकदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्नै पहल, लगानी र जोखिममा विदेशमा रोजगारीका अवसर खोज्दै नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न मुलुकमा पठाउँदै आएका छन् ।

तर विडम्बना के छ भने, यति लामो समयदेखि राज्यको कानुन र नियमनभित्र रहेर काम गरिरहेको यो क्षेत्रलाई आज पनि राज्यदेखि नागरिक तहसम्म ‘मेनपावर’ भन्दा ‘दलाल’को दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति बलियो छ ।

के करोडौँ रुपैयाँ धरौटी राखेर राज्यबाट लाइसेन्स लिएको, कार्यालय सञ्चालन गरेको, कर्मचारी राखेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम गरिरहेको व्यवसायीलाई निरन्तर शंकाको घेरामा राख्नु न्यायोचित हो ? व्यवसायमा गलत गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही हुनुपर्छ । तर केहीको कमजोरीलाई आधार बनाएर समग्र व्यवसायलाई नै दोषी ठहर गर्नु कति उचित हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अब गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ ।

व्यवसायीलाई जिम्मेवारी, तर अधिकारचाहिँ कति ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न सरकार कठोर बन्नुपर्छ । श्रमिक ठगिनु हुँदैन, अनावश्यक रकम असुलिनु हुँदैन र गलत गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यसमा दुईमत छैन ।
तर नियमनको नाममा व्यवसाय नै असम्भव बनाउने अवस्था पनि समाधान होइन ।

राज्यले व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिन्छ, करोडौँ रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाउँछ, कार्यालय र पूर्वाधारको मापदण्ड तोक्छ, श्रमिक पठाउने जिम्मेवारी दिन्छ । त्यसपछि त्यही व्यवसायीलाई रोजगारीको अवसर खोज्ने, रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अधिकारमा भने पटक–पटक संकुचन गरिन्छ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । लाइसेन्स दिएपछि जिम्मेवारी मात्र होइन, अधिकार र अवसर पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

अब ‘१० हजारभन्दा बढी लिन पाइँदैन’ भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । वास्तविक लागत, सेवा शुल्क र रोजगारदाता–व्यवसायीबीचको खर्च संरचनालाई अध्ययन गरेर पारदर्शी शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने नीति आवश्यक छ ।

‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’को व्यवहारिकता कहाँ छ ?

सरकारले लामो समयदेखि ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ र बढीमा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कको नीति अघि सारेको छ । उद्देश्य श्रमिकलाई आर्थिक भारबाट जोगाउनु हो भने यो नीतिको भावना सकारात्मक छ । तर प्रश्न यसको कार्यान्वयनमा छ ।
व्यवसायीहरूको दाबीअनुसार व्यवहारमा कतिपय श्रमिकले ठूलो रकम खर्च गर्नुपरे पनि त्यसको आधिकारिक भर्पाइ १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको नपाउने अवस्था छ । यसले अन्ततः श्रमिकलाई नै जोखिममा पार्न सक्छ । भविष्यमा कुनै समस्या आएमा उसले वास्तविक रूपमा तिरेको रकम प्रमाणित गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ भने राज्यले पनि ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको हुन सक्छ ।

त्यसैले अब ‘१० हजारभन्दा बढी लिन पाइँदैन’ भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । वास्तविक लागत, सेवा शुल्क र रोजगारदाता–व्यवसायीबीचको खर्च संरचनालाई अध्ययन गरेर पारदर्शी शुल्क निर्धारण गर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन गर्ने नीति आवश्यक छ ।

व्यवसायीले लामो समयदेखि सेवा शुल्क वैज्ञानिक रूपमा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले त्यसलाई सुन्नै नहुने विषय बनाउनुको सट्टा तथ्य र व्यवहारिकताको आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ ।

लाइसेन्स प्राप्त संस्थामार्फत श्रमिक विदेश जाने वातावरण बनाउने, पठाउने संस्थालाई श्रमिकको सुरक्षा र हितप्रति उत्तरदायी बनाउने र गलत काम गर्ने संस्थालाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

राज्य आफैँले बढी खर्च गराउँदा प्रश्न उठ्दैन ?

अर्कोतर्फ, सरकारले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ र सीमित सेवा शुल्कको नीति अघि सार्दै गर्दा इजरायल, जापानलगायतका गन्तव्यमा सरकारी प्रक्रियाबाटै श्रमिक पठाउँदा श्रमिकले विभिन्न शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
यदि एउटै श्रमिकका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका माध्यममा फरक–फरक आर्थिक मापदण्ड हुन्छ भने त्यसको औचित्यबारे बहस हुनैपर्छ ।

सरकारले नै श्रमिक पठाउन सक्छ भने निजी क्षेत्रलाई किन लाइसेन्स ? र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएर जिम्मेवारी सुम्पिएको हो भने उसलाई काम गर्ने अधिकार र अवसर किन सीमित गर्ने ?

सरकार नियमनकर्ता बन्ने कि व्यवसायीको प्रतिस्पर्धी ?

यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अब राज्यले दिनुपर्छ । मेनपावरलाई रोक्ने होइन, रोजगारीका नयाँ ढोका खोल्ने नीति चाहिन्छ । वर्षौंदेखि नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया रहँदै आएका छन् । पछिल्लो समय व्यवसायीहरूले आफ्नै पहलमा युरोपलगायत नयाँ गन्तव्यमा रोजगारीका अवसर खोज्न थालेका छन् । यसले नेपाली श्रमिकका लागि विकल्प विस्तार गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।

तर नयाँ अवसर ल्याउने क्रममा मागपत्र प्रमाणीकरणलगायतका प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता पैदा भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यवसायी र श्रमिक दुवैमाथि पर्छ । झन् संस्थागत माध्यमबाट सुरक्षित रूपमा पठाउन सकिने श्रमिक व्यक्तिगत भिसा वा अन्य अनौपचारिक माध्यमतर्फ आकर्षित हुने अवस्था सिर्जना भयो भने यसले अन्ततः जोखिम बढाउँछ । राज्यको लक्ष्य संस्थागत वैदेशिक रोजगारलाई बलियो बनाउने हुनुपर्छ, व्यक्तिगत र अनौपचारिक माध्यमलाई होइन ।

लाइसेन्स प्राप्त संस्थामार्फत श्रमिक विदेश जाने वातावरण बनाउने, पठाउने संस्थालाई श्रमिकको सुरक्षा र हितप्रति उत्तरदायी बनाउने र गलत काम गर्ने संस्थालाई प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था नै दीर्घकालीन समाधान हो ।

व्यवसायीका सबै माग सही छन् भन्ने अन्धसमर्थन आवश्यक छैन । तर उनीहरूले उठाएका विषयमध्ये कुन माग श्रमिकको हितमा छ, कुन माग व्यवसाय सुधारका लागि आवश्यक छ र कुन विषयमा राज्यले तत्काल नीति परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर संवाद आवश्यक छ ।

व्यवसायीको आन्दोलनलाई ‘सेवा बन्द’को आँखाले मात्र नहेरौँ

यही पृष्ठभूमिमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिँदै उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । त्यसपछि कालोपट्टी बाँधेर विरोध पनि जनाएका छन् ।

व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनदेखि श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने, नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्ने, जापानको ईएसडी, दक्षिण कोरियाको ई–७, युरोपलगायत नयाँ गन्तव्य विस्तार गर्ने, मलेसियालगायतका श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने, विदेशस्थित नेपाली श्रमिकका लागि पर्याप्त श्रम सहचारी तथा काउन्सिलरको व्यवस्था गर्ने र उजुरी छानबिनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नेलगायतका माग अघि सारेका छन् ।

यी मागलाई केवल ‘मेनपावर व्यवसायीले सेवा बन्द गरेर दबाब दिए’ भन्ने कोणबाट मात्र हेर्नु समस्याको मूल पक्षबाट भाग्नु हुनेछ । व्यवसायीका सबै माग सही छन् भन्ने अन्धसमर्थन आवश्यक छैन । तर उनीहरूले उठाएका विषयमध्ये कुन माग श्रमिकको हितमा छ, कुन माग व्यवसाय सुधारका लागि आवश्यक छ र कुन विषयमा राज्यले तत्काल नीति परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर संवाद आवश्यक छ । सरकार र व्यवसायीबीच टकराव होइन, स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको सहकार्य आवश्यक छ ।

राज्यले कि त मेनपावर व्यवसाय नै आवश्यक छैन भनेर स्पष्ट निर्णय गरोस्, अथवा लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा ल्याइएको यो क्षेत्रलाई अधिकार, अवसर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसहितको सम्मानित व्यवसाय बनाउने नीति ल्याओस् ।
मेनपावर व्यवसायीलाई सधैँ ‘दलाल’ भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले न श्रमिकको समस्या समाधान गर्छ, न वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारिन्छ ।

सरकारले अब निर्णय गर्नैपर्छ

वैदेशिक रोजगार नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार हो । यसले घरपरिवारको आयमा योगदान मात्र गरेको छैन, देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई दशकौँसम्म अविश्वास, नियन्त्रण र आरोपको घेरामा राखेर मात्र सुधार सम्भव हुँदैन ।

गलत गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरौँ । श्रमिक ठगिन नदिऔँ । पारदर्शिता र प्रविधिलाई अनिवार्य गरौँ । तर इमानदार ढंगले कानुनअनुसार व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई पनि सम्मानजनक रूपमा काम गर्ने वातावरण दिऔँ ।

राज्यले कि त मेनपावर व्यवसाय नै आवश्यक छैन भनेर स्पष्ट निर्णय गरोस्, अथवा लाइसेन्स दिएर सञ्चालनमा ल्याइएको यो क्षेत्रलाई अधिकार, अवसर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वसहितको सम्मानित व्यवसाय बनाउने नीति ल्याओस् ।
मेनपावर व्यवसायीलाई सधैँ ‘दलाल’ भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्तिले न श्रमिकको समस्या समाधान गर्छ, न वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारिन्छ । अबको आवश्यकता ‘व्यवसायी र श्रमिक दुवैको हितमा राज्यको स्पष्ट नीति’ हो ।

सरकारले व्यवसायीको आन्दोलनलाई केवल दबाबका रूपमा नहेरी त्यसको पछाडि उठेका नीतिगत प्रश्न सुन्नुपर्छ । व्यवसायीले पनि श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ ।
किनकि सुरक्षित, पारदर्शी र सम्मानजनक वैदेशिक रोजगार प्रणाली निर्माण गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सरकारकै हो ।