म्यानपावर व्यवसायीको ‘कालोपट्टी विद्रोह’, सरकारलाई चेतावनी-‘आश्वासन होइन, अब निर्णय चाहिन्छ’
- रोजगारमञ्च
- साउन २६, २०८३
- 0
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिने आन्दोलनको दोस्रो दिन मंगलबार कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएको छ।
संघको घोषित आन्दोलनअन्तर्गत अध्यक्षसहित पदाधिकारी तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्नो कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। संघका अध्यक्ष कुमार केसी, प्रथम उपाध्यक्ष महेश बस्नेत, द्वितिय उपाध्यक्ष अनिल बोगटी,महासचिव हरि डाँगीलगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत कालोपट्टीसहितको विरोध कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्।
संघका अध्यक्ष केसीका अनुसार देशभरका म्यानपावर व्यवसायी तथा कर्मचारीहरूले मंगलबार आ–आफ्नो कार्यकक्षमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाएका छन्। उनका अनुसार सरकारलाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या र व्यवसायीका मागबारे गम्भीर बन्न दबाब दिने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको हो।

संघका अध्यक्ष केसी भन्छन्– “आज वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा हाम्रा सहकर्मीहरू आ–आफ्नो कार्यालयमा कालोपट्टी बाँधी सरकारलाई क्षेत्र सुधारका लागि दबाब दिइरहनुभएको छ। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म चरणबद्ध रूपमा संघर्षका विभिन्न कार्यक्रम जारी रहनेछन्।”
अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरुले संघको आन्दोलनलाई एक्यवद्धता जनाउँदै कार्यकक्षमा कालो पट्टी लगाएर विरोध जनाइरहेका छन् ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा रहेको योगदानलाई स्मरण गराउँदै सरकारले यस क्षेत्रलाई अव्यवस्थित बनाएर मौन बस्न नमिल्ने जनाएको छ। संघका अनुसार लाखौँ परिवार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन् भने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ।
“यति ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रलाई अव्यवस्थित बनाएर सरकार मौन बस्न मिल्दैन। अब नीतिगत सुधार चाहिन्छ, आश्वासन मात्र होइन, ठोस निर्णय चाहिन्छ,” संघले जनाएको छ।

हिजो ताहाचलमा दुई घण्टा प्रदर्शन
यसअघि संघले सोमबार वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेको थियो। दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म भएको प्रदर्शनमा अग्रज व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी तथा म्यानपावर कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूको उल्लेख्य सहभागिता थियो।
व्यवसायीहरूले प्लेकार्डसहित विभाग परिसरमा भेला भएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, व्यवसायीमाथि भएका कारबाही पुनरावलोकन गर्न तथा नीतिगत सुधार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रदर्शनका क्रममा कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध नाराबाजी नगरी आफ्ना माग र समस्या शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिएको संघले जनाएको थियो।
संघका अध्यक्ष केसीले आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध नभई वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि गरिएको बताएका थिए। उनले व्यवसायीका मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल सम्बोधन गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए।
१५ बुँदे मागसहित आन्दोलन
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा ७ सय ६१ म्यानपावर कम्पनीमाथि विभागबाट गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने संघको प्रमुख माग छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पाउने सेवाशुल्क समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, हवाई टिकटको भाडामा लाग्ने भ्याटमा छुट दिनुपर्ने, श्रमिकको वास्तविक लागत खर्च निर्धारण गरी व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवाशुल्क तोकिनुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ।
संघले श्रमिकको अनिवार्य खर्चसमेत म्यानपावर कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार श्रमिकको वास्तविक लागत र व्यवसायीको सेवाशुल्क वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
भदौ १ देखि श्रमिक नउडाउने निर्णय
यसअघि नै संघले आगामी भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको उडान रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ।
संघका अनुसार शुक्रबार मध्यरातदेखि ‘शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन आवश्यक पर्ने श्रम स्वीकृति नलिने तथा श्रमिक नपठाउने प्रतिबद्धता व्यवसायीहरूले जनाएका छन्।
संघका महासचिव हरि डाँगीका अनुसार हालसम्म करिब ८ सय म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक नउडाउने तथा श्रम स्वीकृति नलिने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
माग पूरा नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी
आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन संघले प्रथम उपाध्यक्ष महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ। विभिन्न घटक संस्था तथा व्यवसायीसँग छलफल गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उपसमितिसमेत गठन गरिएको संघले जनाएको छ।
संघले सरकारसँग वार्ता र संवादमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। तर माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल १ हजार १ सय १७ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन्।
















