सरकारलाई मेनपावर व्यवसायीको ‘वार्निङ’ : ताहाचलबाट आन्दोलन सुरु, भदौ १ देखि श्रमिक उडान ठप्प पार्ने घोषणा

रोजगारमञ्च
साउन २५, २०८३
0

(फोटो एआईले साँकेतिक बनाएको हो )

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि आजदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आह्वानमा व्यवसायीहरूले सोमबार दिउँसो २ बजे वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलमा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दैछन् ।

सरकारलाई आफ्ना माग र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न लागिएको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले प्रदर्शनमा कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध नाराबाजी नगर्ने र आफ्ना माग सरकारसमक्ष शान्तिपूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिने बताए ।

“हामी कसैको विरोध वा नाराबाजी गर्दैनौँ । हाम्रा माग सरकारलाई बुझाउन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराउन प्रदर्शन गर्न लागेका हौँ,” अध्यक्ष खत्रीले भने ।

संघले सबै इजाजतपत्रवाला वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई प्रदर्शनमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने वा सहभागी नहुने व्यवसायीको अभिलेखीकरण गरिने संघले जनाएको छ ।

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित समसामयिक विषय, इजाजतपत्रवाला संस्थामाथि विभागबाट भएका कारबाही, क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति तथा गलत गतिविधि र नेपाली श्रमिक तथा व्यवसायीको हकहितसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएको छ ।

भदौ १ देखि श्रमिक नउडाउने निर्णय

संघले यसअघि नै आगामी भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक उडाउन रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ । गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको निर्णयअनुसार शुक्रबार मध्यरातदेखि ‘शून्य समय’ मानेर वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति नलिने र श्रमिक नपठाउने व्यवसायीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी ‘हरि’का अनुसार हालसम्म करिब ८ सय म्यानपावर कम्पनीले श्रमिक नउडाउने तथा श्रम स्वीकृति नलिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

“सम्पूर्ण वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि यो कठिनाइ उठाउने निर्णय भएको हो । कसैले पनि श्रम स्वीकृति लिने काम गर्नुहुन्न,” महासचिव डाँगीले भने ।

श्रमिक नपठाउने प्रतिबद्धता जनाएका म्यानपावर कम्पनीको छानबिन भइरहेको र प्रतिबद्धता नजनाएका व्यवसायीलाई समेत प्रतिबद्धता जनाउन पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

१५ बुँदे मागसहित आन्दोलन

संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न १५ बुँदे माग अघि सारेको छ । नीतिगत सुधारबिना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन नसकिने संघको निष्कर्ष छ ।

विशेष परिस्थितिमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न मितिमा ७ सय ६१ म्यानपावर कम्पनीमाथि विभागबाट गरिएको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने संघको प्रमुख मागमध्ये एक हो ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पाउने सेवाशुल्क समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, हवाई टिकटको भाडामा लाग्ने भ्याटमा छुट दिनुपर्ने, श्रमिकको वास्तविक लागत खर्च निर्धारण गरी व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवाशुल्क तोकिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ ।

‘श्रमिकको लागत व्यवसायीमाथि थोपर्न मिल्दैन’

संघका अध्यक्ष खत्रीले श्रमिकको अनिवार्य खर्चसमेत म्यानपावर कम्पनीले लिने गरेको आरोप गलत भएको दाबी गरेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, भारत र पाकिस्तानलगायत छिमेकी मुलुकको अभ्यास तथा नेपाली जब पोर्टलहरूले अपनाएको प्रणालीलाई आधार बनाएर श्रमिकले पाउने एक महिनाको तलब बराबरको रकमलाई सेवाशुल्कका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनका अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकको सम्पूर्ण भर्ना लागत व्यहोर्ने ‘इम्प्लोयमेन्ट पे’ अर्थात् नैतिक भर्ना प्रणालीअन्तर्गत श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।

संघर्ष समिति गठन

आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन संघले प्रथम उपाध्यक्ष महेशकुमार बस्नेतको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेको छ । आइतबार संघले व्यवसायी तथा घटक संस्थाहरूसँग छलफल गरी आन्दोलनका कार्यक्रम सफल बनाउन विभिन्न उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । प्रत्येक घटक संस्थाबाट पाँच–पाँच जना व्यवसायीलाई उपसमितिमा राख्ने निर्णय गरिएको संघले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल १ हजार १ सय १७ वटा म्यानपावर कम्पनी दर्ता छन् । संघको पछिल्लो निर्वाचनमा करिब ९ सय व्यवसायीले प्रतिनिधि पठाएका थिए ।

व्यवसायीहरूले सरकारसँग वार्ता र संवादमार्फत माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनलाई क्रमशः थप प्रभावकारी बनाउने चेतावनी दिएका छन् । संघले आफूहरूको आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध नभई समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधार र व्यवसायी तथा श्रमिक दुवैको हितका लागि भएको जनाएको छ ।