वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक उडाउन रोक्ने निर्णय : सरकारमाथि दबाब कि श्रमिकमाथि भार ?

रोजगारमञ्च
साउन २४, २०८३
0

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले भदौ १ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक उडान रोक्ने घोषणा गरेसँगै मुलुकको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ। संघले यसलाई व्यवसायीको रहर नभई बाध्यता भनेको छ। नीतिगत सुधार, वैज्ञानिक सेवाशुल्क, हवाई भाडामा भ्याट छुट, श्रम स्वीकृति तथा मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजता, कारबाहीको पुनरावलोकनलगायत १५ बुँदे माग अघि सार्दै व्यवसायीहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।

लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन, व्यवसायीको लगानी र जोखिमअनुसार सेवाशुल्क निर्धारण हुन नसक्नु, श्रम स्वीकृति र मागपत्र प्रमाणीकरणका प्रक्रियामा देखिने झन्झट, गन्तव्य मुलुकमा सिर्जना हुने प्रशासनिक तथा कूटनीतिक समस्या र नयाँ श्रम गन्तव्य विस्तारको सुस्त गतिले क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ। व्यवसायीले उठाएका यी विषयमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

तर प्रश्न यति मात्र होइन। भदौ १ गतेदेखि श्रमिक नै उडाउन रोक्ने निर्णयले सबैभन्दा ठूलो असर कसलाई पर्छ? सरकारलाई कि श्रमिकलाईकी व्यवसायीलाई ?

सरकारमाथि दबाब पर्न सक्छ, तर तत्कालको असर भने श्रमिक र उनीहरूका परिवारले भोग्नुपर्ने हुन्छ। भिसा प्राप्त गरिसकेका, रोजगारीका लागि अन्तिम तयारी गरिरहेका वा ऋण लिएर विदेश जाने तयारीमा रहेका हजारौँ युवाको यात्रा रोकिँदा उनीहरूको रोजगारी गुम्न सक्छ, भिसाको अवधि सकिन सक्छ र आर्थिक दायित्व थपिन सक्छ। रोजगारदाताले अर्को मुलुकबाट श्रमिक खोज्न थालेमा नेपाली युवाले पाएको अवसरसमेत गुम्न सक्छ।

त्यसैले आन्दोलन व्यवसायीको अधिकार भए पनि त्यसको प्रभाव श्रमिकको जीवनमा पर्ने विषयमा विशेष संवेदनशीलता आवश्यक छ। श्रमिकलाई दबाबको माध्यम बनाएर गरिने आन्दोलनले अन्ततः व्यवसायीको नैतिक र सामाजिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ।

तर यसको अर्थ सरकारले निजी क्षेत्रका जायज गुनासा सुन्नु पर्दैन भन्ने होइन। नयाँ सरकार सुधारको एजेन्डासहित अघि बढिरहेको अवस्थामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले व्यवसायीलाई केवल नियमन गर्नुपर्ने पक्षका रूपमा हेर्नु पनि उचित हुँदैन। युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले व्यवसायी संघसँग गम्भीर, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी संवाद सुरु गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई पेलेर सुधार गर्ने प्रयासले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।

सरकारले व्यवसायीका जायज माग र अनुचित मागबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक सेवाशुल्क निर्धारणको विषयमा अध्ययन गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, व्यवसायीको वास्तविक लागत, बजार प्रवर्द्धन खर्च र श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भारलाई आधार बनाएर पारदर्शी शुल्क प्रणाली बनाउन सकिन्छ। तर शुल्क बढाउने नाममा श्रमिकलाई अतिरिक्त भार पार्ने अवस्था भने स्वीकार्य हुनुहुँदैन।

हवाई भाडाको विषयमा पनि सरकार र व्यवसायी दुवै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। हवाई टिकटको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो भने त्यसको अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। केवल व्यवसायीलाई कारबाही गरेर समस्या समाधान हुँदैन भने कारबाहीबाट निजी क्षेत्र आतंकित बनाउने प्रवृत्ति पनि अन्त्य हुनुपर्छ।

कारबाहीको विषय अझ संवेदनशील छ। श्रमिकलाई ठगी गर्ने, गैरकानुनी रकम असुल्ने, झुटा मागपत्र ल्याउने वा कानुन उल्लंघन गर्ने मेनपावर कम्पनीलाई सरकारले कारबाही गर्नैपर्छ। व्यवसायीको आन्दोलन वा दबाबका कारण दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन। तर गल्ती नगरेका व्यवसायीलाई पनि एउटै डालोमा राखेर कारबाही गर्ने, प्रमाण र सुनुवाइबिनै व्यवसायलाई संकटमा पार्ने काम पनि न्यायोचित हुँदैन। दोषीलाई कडा कारबाही र निर्दोषलाई निष्पक्ष व्यवहार—सरकारको नीति यही हुनुपर्छ।

यससँगै व्यवसायी क्षेत्रले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीप्रति समाजमा रहेको नकारात्मक धारणा केवल सरकारी नियमनका कारण बनेको होइन। श्रमिकबाट अतिरिक्त रकम असुलिएको, सेवाशुल्कमा पारदर्शिता नभएको, रोजगारीका नाममा गलत सूचना दिइएको वा गन्तव्य मुलुकमा पुगिसकेपछि समस्या परेको जस्ता गुनासाले पनि व्यवसायी क्षेत्रलाई आलोचित बनाएको छ।

त्यसैले व्यवसायीले सेवाशुल्कको वैज्ञानिक निर्धारण माग्दा त्यससँगै आफ्नो आचारसंहिता, पारदर्शिता र श्रमिकप्रतिको जवाफदेहिताको स्पष्ट प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ। “हामीलाई शुल्क चाहिन्छ” भन्ने मागसँगै “हामी श्रमिकलाई ठगी हुन दिँदैनौँ” भन्ने ग्यारेन्टी पनि आउनुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई केवल मेनपावर व्यवसायी र सरकारबीचको विषयका रूपमा हेर्न नहुने हो। यसमा श्रमिक, रोजगारदाता, गन्तव्य मुलुक, कूटनीतिक नियोग, हवाई सेवा, वित्तीय संस्था र सम्बन्धित सरकारी निकाय सबै जोडिएका छन्। श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता, नयाँ गन्तव्यको खोजी, मागपत्र प्रमाणीकरणको डिजिटल प्रणाली, उजुरीको प्रभावकारी सुनुवाइ र विदेशमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित नगरी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार सम्भव छैन।

अहिलेको आवश्यकता आन्दोलनभन्दा संवाद र टकरावभन्दा सहमति हो। व्यवसायी संघले भदौ १ गतेको निर्णयलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा राखेर वार्ताका लागि थप समय दिन सक्छ। सरकारले पनि “निजी क्षेत्रले दबाब दियो” भनेर पन्छिनुको सट्टा जायज मागमा तत्काल निर्णय र जटिल विषयमा समयबद्ध कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सक्छ।

सरकारले व्यवसायीलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, व्यवस्थित गर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ। व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिने मात्र होइन, आफूभित्रको विकृति हटाउने नेतृत्व पनि गर्नुपर्छ। र यी दुवै पक्षको बीचमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पात्र—श्रमिकलाई बिर्सनु हुँदैन।

वैदेशिक रोजगार बन्द गरेर होइन, सुधार गरेर बलियो बनाउने क्षेत्र हो। सरकार कठोर नियमनसहित संवादमा बसोस्, व्यवसायी जिम्मेवार आत्मसमीक्षासहित वार्ताको टेबलमा आउन् र श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोजियोस्। आन्दोलनले सरकारलाई झकझक्याउन सक्छ, तर श्रमिकको भविष्यलाई जोखिममा पारेर गरिने कुनै पनि दबाब दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।

अन्ततः प्रश्न सरकार झुक्ने कि व्यवसायी झुक्ने भन्ने होइन। प्रश्न हो—वैदेशिक रोजगार क्षेत्र कसरी सुधार्ने र श्रमिकको हित कसरी सुरक्षित गर्नेरु यही प्रश्नको उत्तर खोज्न सके मात्रै अहिलेको टकरावलाई सुधारको अवसरमा बदल्न सकिन्छ। सरकार कठोर नियमनसहित संवादमा बसोस्, व्यवसायी जिम्मेवार आत्मसमीक्षासहित वार्ताको टेबलमा आउन् र श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोजियोस्। आन्दोलनले सरकारलाई झकझक्याउन सक्छ, तर श्रमिकको भविष्यलाई जोखिममा पारेर गरिने कुनै पनि दबाब दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन।