पछिल्लो समय राम्रो सेवासुविधासहित कामदारको अधिक संख्यामा माग भएतापनि सरकारले मागपत्र प्रमाणिकरण बन्द गरिदिदाँ नेपाली कामदारहरु वैधानिक तवरले युरोप रोजगारीमा जान सकिरहेका छैनन् । उनीहरु विभिन्न वैकल्पिक उपाय अपनाएर अवैधानिक तरिकाले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिदै तथा एजेन्टलाई लाखौं रुपैया बुझाएर युरोप रोजगारीका लागि जान बाध्य भएका छन् ।
२५ देखि ३० वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाले डेढ बर्ष अघि नै मागपत्र प्रमाणिकरण शुल्क वापत ६६, ६०५ रुपैयाका दरले राजश्व बुझाइसकेका छन् । तर मागपत्र प्रमाणिकरण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नयाँ सरकार बनिसकेपछि व्यवसायीहरुले मागपत्र प्रमाणिकरण सहज रुपमा हुने अपेक्षा गरेका छन् । २०२२ मार्च ८ बाट बन्द भएको युरोपको मागपत्र प्रमाणिकरण पुनः सुचारु हुन नसक्दा व्यवसायीहरुमा निराशा छाएको छ ।
खाडि तथा मलेशियामा भन्दा दोब्बर तेब्बर कमाई हुने युरोप जानका लागि माग हुदाँ हुँदै पनि नेपाल सरकारले नै मागपत्र प्रमाणिकरण रोकेर नेपाली कामदारलाई अवैध तरिकाले युरोप जानका लागि प्रोत्साहन गरेको आरोप वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले लगाउँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेकपा एमाले निकट प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष जनक रावलसँग गरिएको कुराकानी:
अहिले युरोप रोजगारीको माग धेरै छ भनिन्छ, तर तपाइहरुले धेरै पठाउन सक्नु भएको छैन, युरोप रोजगारीको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले युरोप रोजगारीमा थुप्रै संख्यामा माग छ । राम्रो सेवा सुविधासहित राम्रो काममा माग छ । गल्फ, मलेसियाको तुलनामा सेवा सुविधाकै कुरा गर्ने हो भने पनि ५–६ गुणा बढी सेवा सुविधा युरोपमा छ । खाडि तथा मलेशियामा ३०–४० हजारको रेसियोमा कमाई हुन्छ तर युरोपतिर घटीमा पनि ८–९ सय डलरको हाराहारीमा कमाई हुन्छ । तर समस्या के छ भने लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणिकरण नहुँदा वैधानिक तवरले मानिसहरु जान सकिरहेको अवस्था भने छैन । व्यक्तिगत रुपमा जाने, गलत बाटो अपनाएर जाने तथा बिचौलियाहरुले अवैधानिक तवरले पठाउने काम भैरहेको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार युरोप रोजगारीमा जानेको संख्या बढिरहेको छ, तर संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रुपमा जानेको संख्या कसरी बढि भयो ?
हो, समस्या यसैमा छ । व्यक्तिगत रुपमा मान्छेहरु किन गइरहेका छन्, व्यक्तिगत श्रम निकाल्नेले कसरी निकालिरहेका छन्, मागपत्र प्रमाणिकरण किन रोकियो, कसरी व्यक्तिगत रुपमा जानेको संख्या बढ्यो भनेर हामीले तथ्यहरु खोज्न जरुरी छ । व्यक्तिगतरुपमा पठाउने काममा कन्सल्टेन्सी, ट्राभल एजेन्सी र व्यक्तिगत गिरोह संलग्न रहेको तथ्य पटक पटक उजागर भैसकेको छ । तर यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । व्यक्तिगतरुपमा जसरी युवाहरु युरोप रोजगारीमा गइरहेका छन् तिनीहरु ठगिए भने कसलाई समाउने ? भनेजस्तो सेवा सुविधा पाएनन् भने कसलाई भन्ने ? यसर्थ कामदार पठाउने भनेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मात्रै हो । ६ करोडसम्म धरौटी राखेर उनीहरुले व्यवसाय गरिरहेको अवस्था छ । तर गरिब व्यक्तिहरुलाई कन्सल्टेन्सीलगायतका अवैध बाटोबाट जानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नै यो मागपत्र रोकिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
बजारमा थुप्रै कन्सलटेन्सी, ट्राभल एजेन्सी लगायतले युरोपका डिमाण्डहरु देखाएर प्रलोभन दिने तथा युट्युव, फेसबुक, टिकटकमा विज्ञापन गरेर रोजगारीमा पठाउने प्रचारप्रसार गरेको पाइएको छ । यो सिधा हिसाबले पनि अवैधानिक हो । किनकी कामदार पठाउँन भनेर सरकारले मेनपावर व्यवसायलाई लाइसेन्स दिएको छ र त्यसलाई नियमन गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग खडा गरेको छ । तरपनि यस किसिमको गलत प्रचार भैरहदा र ठगीधन्दा चलिरहदा त्यसलाई रोक्न किन सकिएन हाम्रो प्रश्न छ ।
व्यक्तिगत रुपमा जाँदा युवाहरुले समस्या झेलिरहनुपरेको अवस्था पनि छ । संस्थागत रुपमा युरोप पठाउनका लागि तपाईहरुले कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ ?
बजारमा थुप्रै कन्सलटेन्सी, ट्राभल एजेन्सी लगायतले युरोपका डिमाण्डहरु देखाएर प्रलोभन दिने तथा युट्युव, फेसबुक, टिकटकमा विज्ञापन गरेर रोजगारीमा पठाउने प्रचारप्रसार गरेको पाइएको छ । यो सिधा हिसाबले पनि अवैधानिक हो । किनकी कामदार पठाउँन भनेर सरकारले मेनपावर व्यवसायलाई लाइसेन्स दिएको छ र त्यसलाई नियमन गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग खडा गरेको छ । तरपनि यस किसिमको गलत प्रचार भैरहदा र ठगीधन्दा चलिरहदा त्यसलाई रोक्न किन सकिएन हाम्रो प्रश्न छ । २५ देखि ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले मागपत्र प्रमाणिकरण शुल्क वापत ६६, ६०५ रुपैयाका दरले राजश्व बुझाइसकेका छन् । तर मागपत्र प्रमाणिकरण अझै हुन सकेको छैन । अव उनीहरुलाई रोकेर संस्थागतरुपमा पठाउने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर हामीले विभिन्न राजनैतिक दल तथा सरकार समक्ष पहल गरिरहेका छौं ।
नेपाली युवाहरु पनि संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत रुपमा जान खोजिरहेका हुन्छन्, किन ?
मान्छेले पहिला के बुझ्नुपर्छ भन्दा कन्सल्टेन्सीको काम के हो र मेनपावरको काम के हो बुझ्नुपर्छ । कन्सल्टेन्सीले विदेश पढ्न पठाउँछ, ट्राभल एजेन्सीहरुले घुम्न पठाउने हो । काम गर्नका लागि पठाउन राज्यले व्यवसायीहरुलाई इजाजत दिएको छ । जनमानसमा यो जानकारी हामीले पनि दिन नसकेको हो कि ? सरकारी सुचना माध्यमबाट सही सुचना पुग्न नसकेको होकी ? वैदेशिक रोजगारमा जाँदा इजाजत प्राप्त संस्थाबाट जानुप¥यो ।
कन्सलटेन्सीले, ट्राभल एजेन्सीले भिसा तथा श्रम निकालेर पठाउँने कार्य अवैधानिक हो । उनीहरुले राज्यबाट रोजगारीका लागि पठाउने अनुमति पाएका छैनन । यसरी जाँदा समस्यामा परे व्यक्ति आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ उनीहरु जिम्मेवार हुदैनन । तर संस्थागत रुपमा जादा जाने कामदारप्रति मेनपावर कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ । करार अवधिभर दुःख पर्दा, बिरामी हुदा, बस्न–खान तथा सेवासुविधामा समस्या भए हामी व्यवसायीहरुले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण विदेश जाने युवा युवतीहरुले के बुझ्नुपर्छ भने वैदेशिक रोजगारीमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पठाउँने हो, अरु कसैले पठाउने हो त्यो बुझ्न जरुरी छ ।
त्यसो भए संस्थागत रुपमा युरोप रोजगारीमा पठाउन नसक्नुमा के समस्या छ त ?
यो कही न कही जोडिएको विषय देखिन्छ । व्यक्तिगत तवरले मान्छेहरु गएको गएकै छन् । अनि संस्थागत रुपमा हामीले दुःख गरेर ल्याएका मागपत्रहरु प्रमाणिकरण नभइरहेको अवस्था छ । मागपत्र प्रमाणिकरण नगर्नु भनेको संस्थागत तवरले मान्छे नपठाउ भन्नु हो । तर त्यही मुलुकहरुमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति चाँहि रोकिएको छैन । व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर मान्छेहरु गएको गएकै छन् संस्थागत तवरले संस्थालाई जिम्मेवार बनाएर रोजगारीमा पठाउछौ भनेर मागपत्र ल्याउदाँ पनि सरकारले मागपत्र प्रमाणिकरण गरिदिदैन । यो विषय हामीले नै बुझ्न सकेका छ्र्रैनौ ।
वैधानिक तथा संस्थागत तवरले युरोप लगायतका आकर्षक मुलुकमा कामदारहरु पठाउन सकियो भने दुःखमा पर्ने, बिचल्लीमा पर्ने, ठगिमा पर्नेलगायतका समस्या न्यूनिकरण हुनुका साथै बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा तथा कुनै समस्या आइपर्दा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन सहज हुने थियो । त्यसकारण मागपत्र प्रमाणिकरणको काम तत्काल सहज र सरल बनाएर संस्थागतरुपमा रोजगारीमा जाने अवस्था सरकारले सिर्जना गरिदियोस भन्ने हाम्रो माग छ ।
व्यक्तिगत रुपमा गइरहेका कामदारहरुलाई संस्थागत रुपमा जानका लागि के भन्न चाहानुहुन्छ ?
संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जाँदा करार अवधिभित्र कामदारको खाने–बस्ने व्यवस्था, सेवा सुविधा तथा समस्या परे व्यवसायी संस्थाहरु जिम्मेवार रहन्छन् । करार सम्झौतामा जे–जे छ त्यो कामदारले पाएको छैन भने जुन संस्थाबाट गएको हो उक्त संस्थाले त्यसको जिम्मेवारी लिन्छ । तर व्यक्तिगत रुपमा जाँदा व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ । रोजगारदाता कम्पनीले भनेको सेवा सुविधा दिएन भने उसले भन्ने ठाउँ नै रहँदैन । त्यसकारण काम गर्न जाने हो भने व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर अवैध माध्यमबाट जानुभन्दा संस्थागत तवरले जाँदा सुरक्षित हुन सकिन्छ ।
खाडी तथा मलेसिया मात्र गन्तव्य बनिरहदाँ युरोपमा धेरैभन्दा धेरै युवाहरु संस्थागत पठाउन अव के गर्नु पर्ला ?
वैदेशिक रोजगार ऐन बनाउँदा तत्कालीन अवस्थामा खाडि तथा मलेसियालाई हेरेर बनाइयो । पछिल्लो समयमा युरोप, अमेरिका लगायतका देशहरुबाट राम्रो सेवा सुविधासहितका मागहरु आइरहेका छन् । खाडी तथा मलेसिया भन्दा युरोपमा सेवासुविधा राम्रो छ । यसर्थ अब नेपालीहरुको रोजगार गन्तव्य आकर्षक सुविधा भएका मुलुकतिर बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
यसर्थ वैधानिक तथा संस्थागत तवरले युरोप लगायतका आकर्षक मुलुकमा कामदारहरु पठाउन सकियो भने दुःखमा पर्ने, बिचल्लीमा पर्ने, ठगिमा पर्नेलगायतका समस्या न्यूनिकरण हुनुका साथै बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा तथा कुनै समस्या आइपर्दा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन सहज हुने थियो । त्यसकारण मागपत्र प्रमाणिकरणको काम तत्काल सहज र सरल बनाएर संस्थागतरुपमा रोजगारीमा जाने अवस्था सरकारले सिर्जना गरिदियोस भन्ने हाम्रो माग छ ।
अन्त्यमा, युरोप रोजगारीमा जान चाहने युवाहरुलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
युरोपमा राम्रो रोजगारी छ, हावापानी राम्रो छ । त्यहाँ गएका कामदारले नयाँ टेक्नोलोजीहरु प्रयोग गरेर काम गर्ने भएकाले भोलि स्वदेश फर्किएर आउँदा पनि धेरै कुरा सिकेर आउने अवस्था छ । अर्कोकुरा त्यहाँको श्रम सम्बन्धि ऐन कानुनहरु श्रमिकमैत्री छन । सकभर आफ्नो देशमै केही गर्नु ठूलो कुरा हो । तर विदेशिनै पर्ने बाध्यता भयो भने मध्यपूर्व र मलेशियाभन्दा युरोप धेरै राम्र्रो छ । अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवमा वर्षेनी तलब बढ्ने, सेवासुविधा बढ्ने र परिवारका सदस्यहरु पनि लिएर पारिवारिक वातावरणमा सँगै बसेर काम गर्ने वातावरण पनि रहेको कारणले गर्दा युरोप रोजगारी उत्तम छ । तर अन्तमा पनि के भन्न चाहन्छु भने जुनसुकै देशमा रोजगारीमा जाँदा पनि संस्थागत तवरले जाऔ, व्यक्तिगत तवरले जाँदै नजाऔ भन्न चाहन्छु ।
