मलेसिया सरकारले कामदार भर्ती र नियुक्तिलाई सहज बनाउन भन्दै नेपालका मेनपावर एजेन्शी छनोट गर्नेगरी १० वटा मापदण्डसहितको प्रावधान पठाएकोमा प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले त्यसप्रति आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र लेख्दै मलेसिया कामदार आपूर्तिका लागि १० वटा अनिवार्य मापदण्डहरूको प्रावधान राख्दै उक्त मापदण्ड पुरा गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त एजेन्सीहरू छनोट गरिने र जसका लाथि नोभेम्बर १५ सम्म मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयमा आवेदन पेश गर्न आग्रह गरेपछि मञ्चले यसप्रति विमति जनाएको हो ।
मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले सिण्डिकेटधारीको योजना अनुसार नै निश्चित संख्याका एजेन्शीले मात्र मापदण्ड पु¥याउन सक्ने गरीका प्रावधान मलेसियाली पक्षले राखेको बताउदै यसका विरुद्ध आफुहरुले सशक्त प्रतिकार जनाउने बताए । ‘मापदण्डको बहाना बनाएर सीमित मेनपावर छान्ने यो प्रयासलाई हामी सफल हुन दिदैनौ, आवश्यक परे मलेसियाको सम्बन्धित निकायमा जानेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पनि तयार छौ’ रावलले भने ।
सिण्डिकेटको अभ्यासले व्यवसायी मात्र नभएर लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्य जोखिममा पर्ने बताउदै रावलले भने ‘हिजोका दिनमा पनि सिण्डिकेट लागू हुन नदिन सरकार समक्ष निरन्तर खबरदारी गरिरहेका थियौ, अहिले भ्रष्टाचार विरुद्धको आवाजबाट बनेको सरकार छ यसले पक्कै यस कुरालाई बुझछ भन्ने लाग्छ’ उनले भने “सिण्डिकेट हामीलाई मान्य छैन सरकारले सबै व्यवसायीले पठाउन पाउने गरी निष्पक्ष र खुला प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ ।”
मञ्चका कोषाध्यक्ष शिवहरी मैनाली (शितल)ले आफुहरुले मलेसिया मापदण्ड राखेर एजेन्शी छनोट गर्ने प्रावधान राखे उक्त प्रयोजनका लागि आवेदन नदिने बताए । उनले भने ‘हामी सबै व्यवसायीले खुल्लारुपमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौ, कुनै पनि सिण्डिकेटको प्रक्रियामा सामेल हुदैनौ’
मलेसिया रोजगारी भर्नामा एकाधिकार (सिण्डिकेट) गर्ने प्रयासको विषय सार्वजनिक भएपछि निरन्तर आवाज उठाइरहेको मञ्चले त्यसका विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाइरहेको छ ।
