वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका मुद्धा फैसला हुँदासमेत भएन कार्यान्वयन

रोजगारमञ्च
जेष्ठ १७, २०८०
0

वैदेशिक रोजगार तथा मानव बेचविखनसम्बन्धी परेका मुद्धा अदालतबाट फैसला भइसक्दा समेत न्युन कार्यान्वयन हुने गरेको पाइएको छ ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले ‘वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाहरुको बिष्लेषण’ गर्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर पाएको हो ।

अध्ययन अनुसार सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला कार्यान्यनमा पीडितहरु नपुग्ने र कानूनी प्रकृया पुरा गर्न तिर नै नलाग्ने गरेको पाइएको छ । पिपुल फोरमले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ५० वटा वैदेशिक रोजगार र ५० वटा मानव बेचविखनसम्बन्धीको अध्ययन गर्दा २०० जना वैदेशिक रोजगार पीडित र १२ जना मानबेचविखन पीडितको भनाईलाई समेटेर विष्लेषण गरेको जनाएको छ ।

पिपुल फोरमका तर्फबाट अध्ययनकर्ता सोम लुइटेलका अनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भइसकेपछि पनि ३ बर्षको म्याद तथा अन्य कानूनी प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । त्यसका लागि पीडितलाई पहिला नै कल्याणकारी कोषबाट क्षतिपुर्ती व्यवस्था गर्नु पर्ने लुइटेलको राय छ ।

अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगार न्यायधिकरणबाट भएका फैसला सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुँदा ९६ प्रतिशत सदर भएको पाइएको छ । सर्वोच्चमा पुगेका वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्धा फैसला हुन सरदर ५ बर्ष लाग्ने गरेको पाइएको जनाइएको छ ।

अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ५६ प्रतिशत र मानव बेचविखनसम्बन्धी ७८ प्रतिशत सरकारको पक्षमा फैसला भएको पाइएको छ । मानव बेचविखनसम्बन्धीको मुद्धा फैसला हुनका लागि सरदर १० बर्ष लाग्ने गरेको पाइएको छ ।

अध्ययनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी उजुरी गर्नका लागि स्थानीय तह, प्रहरी तथा वैदेशिक रोजगार विभागमा दिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन र वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्धा वैदेशिक रोजगार विभागमा नभई प्रहरीले नै हेर्न आवश्यक रहेको सुझाएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु