व्यवसायीको इष्युलाई पहिलो प्राथमिकता दिने स्पष्ट योजनासहित हाम्रो टिम अघि बढेको छ: कुमुद खनाल

• माघ ४, २०७९
• 0

विगतमा मैले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यसमितिमा रहेर सचिव, महासचिव, द्धितिय उपाध्यक्ष, हुदै प्रथम उपाध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेको छु । मेरो आवद्धता रहेको पार्टीले ब्याक बस्नुहोस् भनेपछि म केहि समय ब्याक बसेको थिए । यस अवधिमा पनि व्यवसायीका हकहितका लागि म निरन्तर लागिरहेको थिए ।

विगतमा जिट्कोको नवीकरण, जिट्को व्यवसायीहरुलाई दिलाउन गरिएको प्रयत्न, साउदी आइडीका लागि गरिएको पहल, लिबियाबाट कामदारहरु रेस्क्यु गर्ने कुराहरुलगायतका काममा मैले पहलकदमी भूमिका खेलेको छु । यस्तै जुन ऐन–नियमावलीको कुराहरु छ । मलेसियाको डबल डिमाण्ड बनाएर व्यवसायी ठग्ने नीति थियो त्यसलाई हटाउने, इन्डिभ्युजललाई संस्थागत रुपमा ल्याउने जस्ता काममा मैले गरेको प्रयास व्यवसायीहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

अहिले संघको आगामी कार्यकालका लागि निर्वाचन हुन गैरहेको छ । जसमा नेपाली कांग्र्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार लोकतान्त्रिक एशोसियसनले सबै पूर्वअध्यक्षहरुको सरसल्लाह बमोजिम मलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएर मेरो नेतृत्वमा टिम प्रतिष्पर्धाका लागि अगाडि सारेको छ र हामी पनि यसका लागि तयार भएर अगाडि बढेका छौ ।

चारवटै अध्यक्षहरुको काम यहाँहरु सबैले देखिसक्नुभएको छ । हामी सबैको विगतको हिस्ट्रीहरु, काम गर्ने शैलीहरु, व्यवसायीका पक्षमा रहेर गरेका कामहरु निष्पक्ष भएर र कुनै राजनैतिक पार्टीसँग आग्रह पूर्वाग्रह नगरिकन एनलाइसिस गर्नुभयो भने उत्तर वहाँहरु बाटै निस्किन्छ । हतारमा गरेको निर्णय, दवावमा गरेको निर्णयले भविष्यमा पश्चाताप हुन्छ । मेरो विगत र हिस्ट्रि हेर्नुहोस् । बायोमेट्रिककै केशमा हेर्नुहोस् वा जुनसुकै केशमा हेर्नुहोस् म व्यवसायीको हित विपरित कुनै पनि काममा मन्त्रालय होस् या कहि होस् झुकेको छैन ।

व्यवसायीहरुका जुन जुन इष्युहरु छन् यी सबै इष्युहरुमा म व्यवसायीहरुकै पक्षमा छु । सेवाशुल्क एक महिनाको स्यालरी बराबर हुनुपर्छ भनेर मैले २०१४ देखि नै आवाज उठाइरहेको छु । फेम्सको बारेमा पनि विभिन्न रिजवेशन थियो, व्यवसायीका हकहितलाई प्रवद्र्धन गर्दै कामदारलाई पनि कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर ऐन संशोधनका लागि पहल गर्न होस् या लविङ गर्ने कुरामा म कटिवद्ध रहने छु ।

मेरो पालामा डिप्लोम्यासी च्यायनलहरुसँग संवाद र छलफल कार्यक्रमहरु अघि बढाएको थिए त्यसलाई पुन सुरु गर्छु । जहाँजहाँ वैदेशिक रोजगारमा पठाउनुहुन्छ त्यहाँको कन्सुलेट होस् या राजदूत होस् उनीहरुसँग कोअर्डिनेशन गरेर एटलिष्ट ६ महिनामा एक पटक बैठक बसेर व्यवसायीको समस्याहरु र कामदारका समस्याहरु राजदूतावासमा जानकारी गराउने वाचा गर्छु ।

सम्पुर्ण प्रक्रिया पु¥याएर र छलफल गरेर कार्यसमितिले निर्णय गरेको हो । यसमा अन्य अर्थ राख्नु पर्दैन । भुवनसिं गुरुङ्गजी म कार्यसमितिमा हुँदा म भन्दा तल रहेरै काम गर्दै आउनुभएको हो । उमेरले म भन्दा ठूलो हो, अझै पनि वहाँसँग मेरो आग्रह पूर्वाग्रह केहि पनि छैन । वहाँसँग पार्टी प्रतिनिधिले कुरा गरेर विधि विधान बमोजिम नै निर्णय भएको हो । बिचमा वहाँ के कसरी मान्नुभएन थाहा भएन, अझै पनि म वहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउनुहोस् मिलेर जाउँ माग एउटा मात्रै हुँदैन । दुइवर्षपछि फेरि अर्को माग पनि आउँछ । मिल्यो संवाद ग¥यो भने जे पनि हुनसक्छ । त्यसमा कुनै आग्रह पूर्वाग्रह मैले राखेको पनि छैन र हाम्रो विजय निश्चित नै छ । भुवनसिं गुरुङ्गलाई समेटेर वहाँको सल्लाह बमोजिम नै अगाडि बढ्नेछु र अन्य साथीहरु पनि जे सुकै परिणाम आयो भने पनि वहाँहरुको सल्लाहलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छु ।

म व्यवसायीहरुलाई के म्यासेज दिन चाहन्छु भने म निषेधको राजनिति कहिल्यै पनि गर्दिन । व्यवसायीको इष्युलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु र यसलाई मेरो पहिलो धर्म मानेर त्यसैलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्छु ।

म नेतृत्वमा पुगेपछि फेम्सको झन्झटिलो प्रकृया हटाउन विभाग र मन्त्रालयसँग संवाद बढाउछु । त्यो झन्झटिलो प्रकृया यकिन गरेर व्यवसायीहरुको सुझावमार्फत त्यसलाई सरलिकृत गर्नेछु । यस्तै संघको भवन निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन्छु र फाइनल चरणमा पुगेको व्यवसायी भलाई कोषलाई लागू गर्न तुरुन्त पहल गर्नेछु ।

सेवा शुल्कको हकमा पनि मन्त्रालयसँग वार्ता गर्नेछु । यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ ।कतिपय रोजगारदाताले दूतावासलाई ढाटेर शुल्य लागत भनेको अवस्था छ । यता व्यवसायीहरु सेवा शुल्क नपाएर पिडित हुनुपरेको अवस्था छ । ९ महिनासम्म पनि पेमन्ट नआएको अवस्था छ, यसमा म आफै पनि पिडित छु । यसैले यसलाई ट्रान्सप्यारेन्सि बनाउन सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा नै कामदारको एनआरएस एकाउन्ट खोलेर पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसले ट्रान्सप्यारेन्सि हुन्छ एलिगेशन हुँदैन ।

बाँध सबैतिरबाट थुन्न खोज्यो भने ब्याकडोरबाट इलिगल काम गर्नेहरु बढ्छन । त्यसैले शुन्य लागतमा जान पाउनुपर्छ तर रोजगारदाताले दिएको खण्डमा मात्र । अझैपनि म भन्छु यहाँ लाग्ने खर्च कामदारले तिरेर जान पाउनुपर्छ त्यो हाम्रो न्युनतम माग हो । रोजगारदाताबाट त्यो खर्च फिर्ता गराउन सक्छ सक्दैन नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशको कुरो हो ।

ऐनले हामी व्यवसायीलाई बदनाम गराइरहेको छ । वैदेशिक रोजगारको जतिपनि इन्डिभिज्यूल केशहरु छ एजुकेशन कल्सल्टेसी तथा ट्राभल एजेन्सीले गरेको अवस्था छ । यीनलाई नियन्त्रण नगरिदिदा बैदेशिक रोजगारको क्षेत्र बदनाम भएको छ । वैदेशिक रोजगारका नाममा अरुबाट भएका गलत कामप्रति हामी व्यवसायीहरुलाई लाञ्छना लगाउनु गलत हो । हामी सेवा प्रदान गर्ने सर्भिस इन्ड्रष्टि हौ । नेपाल सरकारले यसलाई सर्भिस इन्ड्रष्टिको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ । यसमा मेरो पनि प्रयत्न रहनेछ, यो भयो भने हामी व्यवसायीहरु सम्मानित हुने अवस्था आउछ र हामी पनि राज्यलाई खुसी भएर कर तिर्न चाहान्छौ ।

वैदेशिक रोजगार बाध्यता होइन अनिवार्य नै भइसकेकोछ । युएसएमा त ४५ प्रतिशत मान्छे माइग्रेन्ट वर्कर छन् भने हाम्रो देशले यो रोकेर रोक्न सक्दैन त्यसले गर्दा यसलाई नियन्त्रण भन्दा सुरक्षणमुखी बनाउनु आवश्यक छ । ऐन पनि त्यसरी नै बनायो भने सबैलाई भलो हुन्छ र लिगल च्यानलहरु फस्टाउछ ।

मेरो प्यानलमा म भन्दा सिनियरहरु पनि हुनुहुन्छ, युवा पनि हुनुहुन्छ, पोलिटिसियन ब्याकराउन्डका जुझारु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । दिमाग, विचार, कलम चलाउन जान्ने तथा जातीय भेगीय सबै मिलाएर हाम्रो टिम बनेको छ । सबै व्यवसायीहरुले नेतृत्वमा को छ र नेतृत्व कसले हाँक्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । दबावमा होइन कसले व्यवसायीलाई राम्रोसँग हाक्न सक्छ, को मध्यममार्गी छ, कसले मिलाएर लानसक्छ त्यो कुरो पक्कै वहाँहरुले बुझ्नुहुन्छ । ठन्डा दिमागले सोचेर २ वर्षको लागि काम गर्न नेतृत्व चुन्दै हुनुहुन्छ यसमा हतार ग¥यो भने पश्चाताप गनुपर्छ त्यसैले अहिल्यै सोचेर निर्णय गरौ ।