म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकम परिमार्जन गरियो

अब ५० लाखदेखि २ करोड नगद तथा १ देखि ४ करोडसम्म बैंक ग्यारेण्टी

माघ २९, २०७५
0

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई संशोधन गर्दै संघीय संसदको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकले म्यानपावर कम्पनीलाई तीन तहमा वर्गीकरण गर्दै धरौटी रकम परिमार्जन गरेको छ ।

केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक २०७५ मार्फत संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि छलफल गर्दै समितिको बैठकले वर्षमा ३ हजारसम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद र १ करोड बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म पठाउनेलाई १ करोड नगद र २ करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा ५ हजार भन्दा बढी पठाउनेलाई २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

यसअघि श्रम मन्त्रालयले ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउनेलाई २ करोड नगद रकम र ४ करोड बैंक ग्यारेण्टि तथा ५ हजारभन्दा कम पठाउनेलाई १ करोड नगद रकम र २ करोड बैंक ग्यारेण्टि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल मेनपावरले नगद धरौटी ७ लाख र बैंक ग्यारेण्टि २३ लाख गरि ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

श्रम मन्त्रालयको उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरुले संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उक्त प्रस्ताव छलफलका लागि कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारको धरौटी बृद्धि सम्वन्धी व्यवस्थाको विरोध गरेको छ । ‘धरौटी बृद्धिले ठगि नियन्त्रण र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ भन्ने सोचाई गलत हो’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने–‘सेवा शुल्क सम्वन्धी नीति परिमार्जन भए धरौटी बढाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, अन्यथा धरौटी बृद्धि गरिए कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौ ।’

यस्तै समितिले बार्षिक १ सयभन्दा कम कामदार पठाउने मेनपावर कम्पनीलाई एक पटक मौका दिने तथा दोश्रो पटक पनि १ सय कामदार पठाउन नसके खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै एउटै परिवारका सदस्यको नाममा एकभन्दा बढी कम्पनी भए ६ महिनाभित्र मर्ज गर्नुपर्ने अन्यथा खारेज गरिने निर्णय गरिएको पनि समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु