सरकारले सहजीकरण गरे निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने इप्पानको दावी

पुस २२, २०८०
0

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी नेपाल र भारतबीच दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौता भएको छ । योसँगै पक्ष र विपक्षमा बहस भईरहेको छ । कतिपयले नेपालले आवश्यक विद्युत उपभोग गरेर मात्रै निर्यात गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको स्वागत गरेको छ ।

नेपालमा विद्युत उत्पादन भएको ११२ वर्षमा २ हजार ८ सय ३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा निजी क्षेत्रको योगदान २ हजार १ सय ७५ मेगावाट छ । ३ हजार १ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन भने २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना अध्ययन तथा निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् ।

भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८० पुस १९ गते भारतसँग भएको दीर्घकालिन विद्युत व्यापार सम्झौताबाट निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको ठहर छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।

सन १९७१ देखि नै नेपाल र भारतबीच विद्युत आदान प्रदान हुँदै आएको छ । तर सन २०१४ मा मात्रै विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत अल्पकालिन रुपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युत भारत निर्यात गरिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

आइतबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रोकिराखेको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) पूर्णरुपमा खुल्ला हुनुपर्ने माग राखेको छ । त्यसैगरि निजी क्षेत्रलाई विद्युत निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियतहरु घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याहरुको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग इप्पानको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले ५ वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताए । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्वपूर्ण अवसरहरु सिर्जना भई थप ढोकाहरु खुल्दै जाने उनको भनाइ छ ।

सम्झौताले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि हुने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने, निर्यातमा वृद्धि भई आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याउन अध्यक्ष कार्कीको तर्क छ ।

‘अल्पकालीन बजारमा नेपालले करिब ५ सय मेगावाट जति बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता कार्यान्वयनमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ ।’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यति धेरै विद्युत निर्यात गर्न निजी क्षेत्रको संलग्नताविना असम्भव नै छ । निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र तयार छ ।’

दीर्घकालीन रुपमा विद्युत व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई बाटो खुल्ला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा राखिएकोे इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।

नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारका लागि निर्वाध रुपमा पहुँच दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

१० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात तथा सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । सरकारले राखेको मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने तर्क आचार्यको छ । इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा सरकारको तर्फबाट सुधार नभएमा निर्यात र उत्पादनको लक्ष्य हाँसिल गर्न असम्भव हुने बताउँछन् ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सरकारको तर्फबाट जलविद्युत आयोजनाले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा धेरै आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ९पीपीए० गर्न ढिलाई भएको बताए । हाल करिब १२ हजार मेगावाट पीपीएको प्रतिक्षामा रहेको उनको भनाई छ । यसरी पिपिए गर्न ढिलाइ हुँदा आयोजना निर्माणमा पनि ढिलाई हुने उनी बताउँछन् ।