महासंघ प्रतिनिधिमण्डलद्वारा राष्ट्र बैंकका गभर्नर समक्ष भेटवार्ता, ७ बुँदे माग प्रस्तुत

• माघ ५, २०७७
• 0

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर ७ बुँदे माग पेश गरेको छ ।

आज राष्ट्र बैंकमा भएको भेटर्वार्तामा महासंघको टोलीले कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउंदै ७ बुँदे मागलाई तत्काल संवोधन गर्न आग्रह गरेको हो ।

सो अवसरमा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेकाले आजको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय तंग्रिन र फस्टाउनका लागि देहायका विषयमा संवोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

साथै सो अवसरमा महासंघकातर्फबाट कोभिड १९ संक्रमण र त्यसको रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित उद्यम व्यवसायलाई आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति मार्पmत प्राप्त सहुलियतबाट पुर्नकर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा र ऋणको पुर्नतालिकीकरण जस्ता कार्यक्रमले समग्रमा राहत मिलेको जानकारी गराउंदै सरकार तथा राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिइएको थियो ।

महासंघसंगको भेटवार्तामा गभर्नर अधिकारीले कोभिड प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि महासंघसंग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाउंदै कोभिडबाट सांच्चिकै समस्यामा परेका उद्यमी व्यवसायीका विषयमा महासंघसंग बसेर निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउनु भयो । साथै गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले उपलव्ध गराएका पुर्नकर्जा लगायतका सुविधाहरुका सम्बन्धमा महासंघसंग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा सचेतनामुलक कार्यक्रम लैजाने जानकारी समेत गराउनु भयो । सबैको ध्यान यतिवेला उद्योग व्यवसायलाई पूर्वावस्थामै फर्काउनेतर्फ रहेकाले राष्ट्र बैंकपनि यसतर्फ केन्द्रीत रहेको र महासंघले उठाएका विषयहरूलाई संवोधन गर्नेतर्फ सक्दो सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

महासंघबाट गएको प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, वैंक विमा तथा वित्तिय समितिका सभापति साहील अग्रवाल, चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारी र उपमहानिर्देशक गोकर्ण अवस्थी लगायतको उपस्थिति थियो ।

महासंघले राखेका ७ बुँदे माग

१. अहिले अर्थतन्त्रमा केहि सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र संचालनमा आएको देखाइसकेको छ । संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेका छन । त्यसैले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको सावा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पु¥याउनु पर्ने ।

२. मौद्रिक नीतिमार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ । करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा विना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रिय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने । साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जादा पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ । यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने ।

३. राष्ट्र बैंक विशेषगरि गभर्नरज्यूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ । यस्तो अवस्थामा एकतर्फि रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रिय बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ । साथै लगातार दुई बर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रिय बैंक समक्ष आग्रह गर्दछ ।

४. बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ । यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढन जानेछ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।

५. बैंक वित्तिय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।

६. अनलाईन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दभमा यसको सिमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ ।

७. क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ । यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ ।