धरौटी बढाउँदा मात्र ठगी नियन्त्रणको के ग्यारेण्टी ?

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावर कम्पनी, विदेश जाने कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र अभिमुखीकरण तालिम गराउँदै आएका संस्थाको धरौटी बढाउने गृहकार्य गरेपछि चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।

कुनै पनि व्यवसाय संचालन गर्न ‘ढाड नै सेक्ने’ गरी धरौटी राख्नका लागि कुनै पनि व्यवसायीहरु बाध्य हुने छैनन् । व्यवसायीले कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गर्नु भनेको नाफा कमाउनका लागि नै हो । यदि त्यहाँ नाफा हुँदैन भने उनीहरु पलायन हुन पनि सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रमा अहिले धरौटी बढाउने विषयले चौतर्फी चर्चा कमाइरहेको छ । व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, श्रममन्त्रीलाई भेटेर धरौटी बढाउँदा मात्र ठगी नियन्त्रण नहुने तर्क राख्दै नीति नियममा नै सुधार गर्नका लागि दवाव दिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी मेनपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोड बनाउन लागेपछि व्यवसायीहरु त्रसित बनेका हुन् । ‘सरकारी नियन्त्रणमा रहेका मेनपावर कम्पनीहरुलाई सरकारले व्यवसाय नै संचालन गर्न नसक्ने गरी धरौटी बढाउनु की त व्यवसाय नै बन्द गर्ने मनसाय हो की त अदृष्य लगानी भित्र्याएर सिण्डिकेट खडा गर्न चाहनु हो ।’ यस क्षेत्रका जानकारहरुको बुझाई छ ।

आवश्यकता भन्दा बढि कुनै पनि संस्था कानूनी प्रकृया पुरा गरेर आउँछन् भने उनीहरुको सेवा सुविधालाई सरकारले निगरानी राख्ने हो, जो कानूनी दायराभन्दा बाहिर जान्छन् त्यस्ता कम्पनीलाई कारवाही वा खारेजी गर्न सक्नु पर्छ ।

अहिले वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि संस्थागत ठगीलाई मेनपावर व्यवसायीहरुले समाधान गर्न सकेका छन् । तर व्यक्तिगत ठगीका उजुरी समाधान हुन सकिरहेका छैनन्।

सरकारले ठगी नियन्त्रणका लागि धरौटी बढाउने तर्क राखिराख्दा धरौटी बढ्दैमा जादुको छडी पक्कै हुँदैन । यहाँ त सरोकारवाला निकाय सबैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । चकलेट बाँडेजस्तो लाइसेन्स बाँड्न हुँदैन तर लाइसेन्स दिएपछि सरकारले नै संरक्षण गर्न सक्नु पर्छ ।

मेडिकल र ओरेण्टेशनको पनि धरौटी बढ्दै

वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मेडिकल सेन्टर र अभिमूखिकरण तालिम लिने ओरेण्टेशन सेन्टरको सरकारले ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ३० लाख धरौटी पु¥याउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी यी दुई संस्थाको धरौटी ३० लाख पु¥याउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मन्त्रालयले मेनपावरसँगै स्वास्थ्य संस्था र अभिमुखीकरण संस्थाको पनि धरौटी बढाउने विषयमा कानुनी परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको छ ।

स्वास्थ्य संस्था र तालिम अभिमुखीकरण संस्थाहरुलाई पनि गुणस्तरीय, विश्वसनीय र जिम्मेवारी बनाउन धरौटी रकम हेरफेर गरी वृद्धि गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाई छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा रोजगारीमा गएका कतिपय कामदार स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएर फर्किनुपर्ने र गुणस्तरीय नभएको आवाज उठिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार रोजगार गन्तव्य मुलुकबाट ९० दिनभित्र स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएर फर्किए उनीहरुको आवतजावत खर्च स्वास्थ्य संस्थाले ब्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, विदेशमा स्वास्थ्य परीक्षणमा असफल भएर फर्किएका कामदारलाई स्वास्थ्य संस्थाहरुले १० हजार रुपैयाँ मात्र दिएर पन्छाउने गरेका छन् ।

०७४ साउनमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको धरौटी ३ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको थियो। त्यसअघि स्वास्थ्य संस्था र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाले धरौटी बुझाउनु पर्दैन थियो। स्वास्थ्य संस्थाहरुको अनियमिता बढ्दै गएपछि यस्ता संस्था सुधारमा गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यता स्वास्थ्य व्यवसायी तथा अभिमूखिकरण व्यवसायीहरुले धरौटी बढाउँदा गुणस्तर बृद्धि हुन नसक्ने र व्यवसायीहरु मार्कामा पर्ने बताउँदै आएका छन् ।