शेष घलेको नेतृत्वमा एनआरएनए निर्वाचन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले तोक्यो सहजिकरण प्रतिनिधी

फाल्गुन १८, २०८१
0

गैरआवासीय नेपाली संघको सम्पूर्ण विवाद समाधान गरी तोकिएकै समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी सहजिकरण प्रतिनिधी तोकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत्र २१ मा दिएको आदेश अनुसार गठित उच्च स्तरीय समितिका संयोजक शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय बालुवाटारलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै परराष्ट्र मन्त्रालयल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहसचिव अरुणा जोशीलाई सरकारी तहबाट सहजीकरण गर्नका लागि जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत्र २१ मा घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरिय समितिलाई ६ महिनाभित्र एनआरएनए निर्वाचन सम्पन्न गराउन आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश अनुसार समितिले आगामी मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौमा एकताको अधिवेशन आब्हान गरेको छ ।

यसअघि गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि २०८० चैत्र २१ मा दिइएको आदेश कार्यान्वयन गराउन भन्दै एनआरएनए सचिवालयलाई पत्र काटेको थियो ।

उक्त पत्रमा उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी निर्देशन दिइएको थियो ।

उक्त पत्र आएपछि संघका महासचिव गौरिराज जोशीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको भावना विपरित क्षेत्राधिकार बाहिर गई सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी दिइएको निर्देशनप्रति संघले कानुनी उपचार खोज्ने जनाएका थिए ।

एनआरएनए तीन भागमा विभाजित भएको अवस्थामा गत चैत २१ गते सर्वोच्चले १० औं र ११ औं महाधिबेशन खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले १ माघ २०७८ को एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।

सोही फैसलापछि संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमितिले आफूहरूलाई परराष्ट्रले काम गर्न नदिएको भन्दै अर्को रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई कार्यालयबाटै काम गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसयता केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले संघको सचिवालयबाट काम गर्दै आएको छ ।

सर्बोच्चको दुई फरक आदेशले अन्योलता निम्त्याइरहेको बेला सर्वोच्च निर्देशनालयको पहिलो आदेश कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइएको पत्र र अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले घले नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन सहजिकरण प्रतिनिधी तोक्दा थप अन्योल सिर्जना भएको छ ।

पछिल्लो समय उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरेका छन भने केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले अक्टोबरमा महाधिवेशन तय गरेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु