गत चैतमा भएको फैसला कार्यान्वयन गराउन एनआरएनएलाई सर्वोच्चको पत्र

प्रशासनिक कामकारवाही लगायत सबै कागजपत्र उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन

फाल्गुन ११, २०८१
0

सर्वोच्च अदालतले गत चैतमा भएको फैसला कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई पत्र लेखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयको नाममा पत्र लेखेको हो ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले संघको प्रशासनिक कामकारवाही लगायत सबै कागजपत्र उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र पठाएर निर्देशन दिएको हो ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘उच्चस्तरीय समितिले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सि सामान, कागजात, दस्तावेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गरिदिन भनी यो निर्देशन दिइएको छ ।’

एनआरएनए तीन भागमा विभाजित भएको अवस्थामा गत चैत २१ गते सर्वोच्चले १० औं र ११ औं महाधिबेशन खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले १ माघ २०७८ को एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको थियो ।

सोही फैसलापछि संघको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कार्यसमितिले आफूहरूलाई परराष्ट्रले काम गर्न नदिएको भन्दै अर्को रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएलाई कार्यालयबाटै काम गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसयता केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले संघको सचिवालयबाट काम गर्दै आएको छ ।

सर्बोच्चको दुई फरक आदेशले अन्योलता निम्त्याइरहेको बेला अहिले पहिलो आदेश कार्यान्वयन गर्न आलटाल भएको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पत्र काटेको हो ।

पछिल्लो समय उच्चस्तरीय समितिका संयोजक घलले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरेका छन भने केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले अक्टोबरमा महाधिवेशन तय गरेको छ । यसै सन्दर्भमा आएको सर्वोच्चको यी दुई पत्रले एनआरएन बृतमा थप नयाँ तरंग सृजना गरेको छ ।