काठमाडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भोटेकोशी लगायतका नदीमा आएको अप्रत्याशित तथा असामान्य बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विपद् व्यवस्थापन, राहत, पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि १० बुँदे साझा निर्णय गरेको छ।
बैठकले विपद्को यो संवेदनशील घडीमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवनरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सर्वदलीय बैठकले राहत तथा उद्धार कार्यलाई गैरराजनीतिक ढंगले अघि बढाउन, विपद्को समयमा गाँसिने सहयोगलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र गैरराजनीतिक माध्यमबाट परिचालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। राहत कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको भावना अभिवृद्धि गर्न तथा दलका नेता, सदस्य र शुभेच्छुकलाई दलगत पहिचानभन्दा माथि उठेर मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालित हुन आह्वान गरिएको छ।
बैठकले विपद्का बेला प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग पारदर्शी र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थागत रूपमा आर्थिक संकलन गरी अनुचित फाइदा लिन खोजेमा त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने तथा प्राप्त हुने आर्थिक सहयोगलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा प्राप्त हुने सहयोग सम्बन्धित निकायको आधिकारिक खातामा मात्र जम्मा गर्न विशेष आह्वान गरिएको छ।
संवेदनशील विपद्को समयमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने प्रमाण र आधारबिनाका सूचना तथा अतिरञ्जित दृश्यले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै बैठकले तथ्यहीन सामग्री प्रसारण नगर्न र सामाजिक सञ्जालको संयमित तथा जिम्मेवार प्रयोग गर्न नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ।
बैठकले हिमाल तथा सीमापार जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै हिमतालहरू पग्लिने र विस्फोट हुने उच्च जोखिममा रहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ। यसका लागि नेपाल–चीनबीचको जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन तथा न्यूनीकरणका लागि तत्काल उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्न र संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
त्यसैगरी, नदी प्रणालीहरूको सीमापार प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नदी प्रणालीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान तथा जोखिम न्यूनीकरणमा छिमेकी मुलुकसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। हिमाली तथा तराई क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक हलचलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पूर्वसूचना प्रणाली र समन्वित विपद् व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
विपद् व्यवस्थापनमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अन्य संवेदनशील समूहको विशेष सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ। स्थानीय तहलाई उच्च मूल्यांकन र समन्वयका साथ विपद् प्रतिकार्य परिचालन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सूचना र सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।
बैठकले भत्किएका संरचनाको दिगो, उच्चस्तरीय र सुरक्षित पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। विपद्को समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना वा राहत सामग्रीमा दुरुपयोग गर्नेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा बढ्दो क्रममा रहे पनि यसमा नेपालको योगदान न्यून रहेको उल्लेख गर्दै बैठकले हिमाली र नदीनालाको विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै, जलवायु संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र द्विपक्षीय विकास साझेदारले उपलब्ध गराउने सहयोगलाई दिगो विकास तथा जोखिम न्यूनीकरणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलाई समेत आह्वान गरिएको छ।
बैठकले दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका क्रममा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीति तथा समन्वयात्मक सुधार अघि बढाउन सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
सर्वदलीय बैठकले संकटको समयमा राष्ट्रिय एकता, समन्वय र साझा प्रतिबद्धताबाट मात्र प्रभावकारी रूपमा विपद्को सामना गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्दै सबै राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालालाई निर्णय कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ।
यस साझा प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका चन्दन सिंह लगायतका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अन्त्यमा, विपद्को समयमा नागरिकको उद्धारमा अहोरात्र खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सम्पूर्ण स्वयंसेवकको साहस र समर्पणप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यस राष्ट्रिय संकटलाई एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय नवनिर्माण, पूर्वाधार निर्माण तथा उत्थानशीलताको अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
