मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णय

चैत्र ९, २०८०
0

सरकारले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले आयोग गठनका लागि कार्यविधि तयार गर्न गृह मन्त्रालयमातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन गरेको छ ।

यसअघि पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितहरूसँग सरकारले २९ फागुनमा चार बुँदे सहमति गरेको थियो । जसको पहिलो बुँदामै समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

गृहमन्त्रालयले त्यही बमोजिम जाँचबुझ आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । ‘मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्ने निर्णय भयो, त्यसकालागि एउटा आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ एक मन्त्रीले भने, ‘कार्यविधि बनेपछि आयोग गठन हुन्छ ।’

सरकारले यसअघि गत वर्ष पनि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा २८ हजार पीडितले आवेदन दिएकामध्ये ५ हजारको समस्या समाधान भएको छ भने बाँकी २२ हजारभन्दा धेरै पीडितका समस्या संकलन गरेर आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

आयोगले समाधान नगरेको भन्दै पीडितहरूले यसवर्ष फेरि कष्टपूर्ण पैदलयात्रा र प्रदर्शन गरेका थिए । माघ १६ गतै एकैसाथ काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको गड्डाचौकीबाट पैदलयात्रा थालेर काठमाडौं आएका उनीहरूले काठमाडौंमा लामो समयसम्म धर्ना दिएपछि सरकारसँग सहमति भएको थियो ।