वैशाखमा हुने स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार बन्ने जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता अघि नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
उक्त आचारसंहिताबारे एमालेका नेताहरूले आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले चुनावअघि राजीनामा दिनु नपर्ने तर गाउँपालिका अध्यक्ष वा मेयरले सेवा नै प्रभावित हुने गरी किन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने प्रश्न राखेका छन्।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचनमा जाँदा पदको दुरूपयोग नहोस् भनेर सोच्नुपर्ने भए पनि सेवा नै रोक्ने गरी आचारसंहिता बनाउन उचित नहुने बताए। साथै उनले निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको व्यवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यस्तै एमाले केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले पहिले नै राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था विभेदकारी रहेको बताएका छन्।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन लड्न जनप्रतिनिधिहरुले पदबाट अग्रिम राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान विभेदकारी, पूर्वाग्रही र हाँस्यास्पद छ,’ उनले भनेका छन्, ‘के त्यो भए प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहाहदुर देउवा र उहाँका मन्त्रीहरुले पहिल्यै राजीनामा दिनुहुन्छ ?’
उनले यस्तो आचारसंहिताअनुसार त सरकारबिना नै चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
यदी कसैले आचारसंहिता अटेर गरेको पाइएमा उजुरी दिनसमेत आग्रह गरिएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वा निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिनेछ।
