आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा विगतमा तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीका कार्यकाल संविधानले तोके अनुसार पाँच वर्ष नपुग्ने भन्दै निर्वाचन मिति घोषणाविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
मङ्गलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एक इजलासले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी नहुने जनाएको हो ।
महोत्तरीको भँगाह नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा आज पहिलो पेशी तोकिएको थियो ।
साहले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा तेस्रो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
२०७४ मा तेस्रो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । विगतमा दोस्रो र तेस्रो चरणसम्म निर्वाचन भएकासहित सरकारले एकैसाथ ७५३ वटै स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते गर्न तयारी थालिसकेको छ ।
