सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण वा उपयोग गर्ने निर्णय स्थानीय तहले गर्न नपाउने

• मंसिर १७, २०७७
• 0

स्थानीय तहहरूले सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बेचविखन, वितरण तथा उपयोग जस्ता निर्णय कानुनविपरीत हुने गरी गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले स्थानीय तहहरूलाइ कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी हक हस्तान्तरण वा उपयोग गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै हक हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा लिने र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने तथा निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था नरहेको पनि मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताएका छन्।

‘सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचविखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा जमा दिन नपाउने र आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचविखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउनेसमेत व्यवस्था रहेको अवगत नै छ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।

केही आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबाट मात्रै हुने मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रष्ट पारेको हो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

स्वदेश फर्किए कतारका राजा

कतारी अमिर शेख थानीको नेपाल भ्रमण : दुई देशबीच एक सम्झौता, सात समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, माओवादीबाट परियारको नाम सिफारिस

जस्तोसुकै स्वास्थ्य चुनौतीको सामना गर्न सक्नेगरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

जीपसँग ठोक्किँदा मोटरसाइकलमा सवार तीन जनाको मृत्यु

उपचुनाव : बुधबार मध्यरातिबाट प्रसारप्रचार गर्न नपाइने

कतारी राजा थानी र प्रधानमन्त्री दाहालबीच आज भेटवार्ता हुँदै, विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने

गोरखा भूकम्पको ९ वर्ष पूरा, जोखिम उस्तै

चार प्रदेशमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कतारका राजाको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना