सरकारले गत सोमबार जारी गरेको राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादास्पद दुबै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यी दुवै अध्यादेश ल्याउदा प्रतिपक्षिबाट मात्र नभएर आफ्नै पार्टीबाट समेत सरकारले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको थियो ।
यसअघि बिहीबार साँझ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा बसेको नेकपाको सचिवालय सदस्यको भेलाले अध्यादेश फिर्ता लिनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
अब सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गर्न सक्नेछिन ।
सरकारले गत सोमबार राजनीतिक दल विभाजन गर्दा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने र प्रतिपक्षलाई वाइपास गर्दै संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउने व्यवस्थासहितका दुई अध्यादेश ल्याएकोमा त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी थिइन् ।
