सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गराउने भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका समस्या समाधान गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने सरकारले तयारी गरेको हो ।
योजना बाँडफाँडका लागि ऐनमा देखिएको बाधा फुकाउँदै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई नै योजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार समेत गरेको छ ।
संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक हुनुपर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार विनियोजन ऐन, २०७५ मा प्रदेश र स्थानीय तहका योजना तथा कार्यक्रम संघीय सरकार अन्तर्गतका निकायमार्फत कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ९ (१) मा ऐनको कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा सरकारले (संघ) आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
