अपांगता भएकालाई अवसरमा समान पहुँच
आज अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस
- रोजगारमञ्च
- मंसिर १७, २०७५
- 0
‘हासिल गरौँ दिगो विकासका १७ लक्ष्य सुनिश्चित गरौँ हामीले चाहेको भविष्य’ भन्ने नाराका साथ २७ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवस नेपालमा पनि मनाईदै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाइरहँदा नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको करिब ३ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् । दिवसको अबसरमा आज काठमाडौ लगाएत देशका विभिन्न ठाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना भइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् १९९२ डिसेम्बर ३ देखि यो दिवस मनाउन सुरू गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अपांगता भएका व्यक्तिले पनि राज्यका हरेक क्षेत्रमा समान अवसर पाउने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको अवसरमा सोमबार एक सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरू विभेद र अवरोधका कारण क्षमता हुँदाहुँदै पनि समाजको सक्रिय नागरिकका रूपमा जीवनका हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुन नसक्ने विगतको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन वर्तमान सरकार अग्रसर भइसकेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ।
‘अपांगता भएका व्यक्तिहरूको राज्य प्रदत्त सेवा सुविधा र अवसरलगायत जनलक्षित हरेक कार्यक्रममा समान पहुँच हुनै पर्दछुु, प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ, ‘ उनीहरुले पनि अरु सरह लाभान्वित हुन पाउनै पर्दछ भन्ने मान्यतामा नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ। ‘कोही पनि पछाडि नपरून्’ भन्ने मूल ध्येयका साथ सरकार सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न तल्लीन रहेको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ।
पुर्ण रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय जीवनको विशेष व्यवस्था गर्न सरकार कटिवद्ध छ, सन्देशमा उल्लेख छ। सरकारले अपांगताभएका व्यक्तिहरूको विकास र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै बृहत् नीति र कार्ययोजना ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
सरकारको सम्पूर्ण प्रयास समावेशी विकासको माध्यमबाट देशमा समृद्धि, खुसीयाली, शान्ति र न्याय स्थापना गर्न केन्द्रित रहेको सन्देशमा उल्लेख छ। अपांगताभएका महिलाहरूमाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहारका विरूद्धमा कडा कानूनी कारबाहीहरू अगाडि बढाउने र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्याएको बताइएको छ।
‘सार्वजनिक भौतिक संरचना, सेवा प्रवाह गर्ने प्रणाली, यातायात सेवा र सूचना तथा सञ्चार प्रणालीहरूमा अपांगताभएका व्यक्तिको पहुँचलाई पूर्ण रुपमा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सबैको सहयोग चाहिन्छु’, सन्देशमा भनिएको छ । ‘यस सम्बन्धमा तर्जूमा गरिएका नियम र मापदण्डहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने अभियानमा सरोकारवाला निकाय मात्र होइन समाजका सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरु सामेल हुन आवश्यक छ।’