सार्वजनिक यातायात मङ्सिरभित्र पञ्जीकरण गरिसक्नुपर्ने, नगरे इजाजतपत्र नवीकरण नहुने

भदौ ५, २०७५
0

लक्ष्मण दर्नाल / यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातलाई आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म पञ्जीकरण गरिसक्न भनेको छ । त्यस अवधिभित्र पञ्जीकरण नगरिए कुनै पनि सडकको सडक इजाजतपत्र (रुट परमीट) नवीकरण नगरिने भएको छ । नयाँ परमीट पनि जारी नगरिने विभागले जनाएको छ ।

विभागले हाल पञ्जीकरण नभएका सवारीसाधनको रुट परमीट नवीकरण गर्दै आएको छ तर मङ्सिर मसान्तपछि पञ्जीकरण नहुँदासम्म रुट परमीट नवीकरण नगरिने भएको छ । विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले भने ‘अहिलेसम्म रुट परमीट नवीकरण गरिरहेका छौँ तर मङ्सिर मसान्तपछि पञ्जीकरण नहँुदासम्म नवीरकण हुँदैन, पञ्जीकरण नभएका सवारी सडकमा गुड्न पाउने छैनन् अनिवार्य रूपमा पञ्जीकरण हुनै पर्छ ।’

विभागले नजिकको यातायात व्यवस्था कार्यालयमै पञ्जीकरणका गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी यातायात व्यवसायीको खर्च विवरण पेस गरी खाताको रकम निकासा गर्न सकिने व्यवस्था गरिको छ । पञ्जीकरणका लागि विभागमै आउनुपर्ने व्यवस्थाले असुविधा भएपछि सम्बन्धित यातायात कार्यालयमै पञ्जीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार सार्वजनिक यातयातले अनिवार्य रूपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने छ । नगरिए जारी भएको रुट परमीट नवीकरण नगरिने, नयाँ रुट परमीट जारी नुहने र रुटको हेरफेर समेत गरिने छैन । व्यवसायीले पञ्जीकरणमा ढिलाइ गरेपछि विभागले मङ्सिरसम्मको अवधि तोकेको हो । नेपालमा एक लाख ९५ हजार ३३२ वटा भाडाका सार्वजनिक सवारीसाधन छन् तर चार महिनाको अवधिमा जम्मा दुई हजारको हाराहारीमा सवारीसाधन पञ्जीकरण भएका छन् ।

पञ्जीकरण गरेका अधिंकांश सवारी ढुवानी सेवा, पर्यटक सेवा, बस, जीप, ट्याक्सी र टेम्पो सेवा छन् तर काठमाडौँबाट लामो दूरी चल्ने बसले भने पञ्जीकरण अझै गरेका छैनन् । काठमाडौँमा ११ हजार वटा ट्याक्सी सञ्चालनमा छन तर पञ्जीकरण गर्नेको सङ्ख्या १५ सय मात्र छ ।

सिन्डिकेट नमान्ने र सरकारको नयाँ निर्देशिका अनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहमत भए पनि कमै व्यवसायीले पञ्जीकरण गरेका छन् । पञ्जीकरणभन्दा पहिला कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने छ । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ बमोजिम सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्जीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित नयाँ निर्देशिका लागू गरेको चार महिना भएको छ ।