राहदानी दुरुपयोग गर्नेको सजाय बढाइदै, पाँच लाख जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद

news-details

सरकारले राहदानी कसुरमा प्रचलित दण्डको व्यवस्थालाई बढाउँदै राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विधेयक बुधबार संसद्मा दर्ता गरेका हुन ।

यसअघि केही ऐन संशोधनबाट कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरे पनि अहिले सबै कानुन एकीकरण गर्न लागिएको हो । राहदानी ऐनका प्रचलित व्यवस्था अपूरो र समय सापेक्ष नभएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।

विधेयक अनुसार झुठा विवरण दिइ राहदानी लिएमा, राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र नभइ विदेश यात्रा गरेमा, सरकारको निर्देशन पालना नगरेमा, फरक प्रयोजनका लागि राहदानी प्रयोग गरेमा कसुर गरेको मानिनेछ । यस्तो कसुरमा कसुरदारलाई दुई लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । कसुरको प्रकृति हेरी दुबै सजाय समेत हुन सक्नेछ ।

यस्तै राहदानीमा फोटो परिवर्तन गरेमा, विवरण सच्याइएमा, अनुमति बिना अरुको राहदानी नियन्त्रणमा राखेमा पनि कसुर मानिनेछ । यस्ता कसुरमा पनि कसुरदारलाई दुई लाख रुपियाँदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । कसुरको प्रकृति हेरी दुबै सजाय समेत हुन सक्नेछ ।

ऐनले बर्खिलाप गरेका अन्य कुनै पनि कसुर गरेमा ५० हजार रुपियाँदेखि एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तथा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ ।

यसअघि राहदानी कसुरमा एक वर्षसम्म कैद वा पाँचसय रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो । राहदानी ऐन, २०२४ को व्यवस्था समयसापेक्ष नभएको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।

विशेष राहदानी पाउने
विधेयकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र कुनै पनि सरकारी निकायबाट मनोनयन भइ सरकारी काम, अध्ययन तथा भ्रमण वा तालिमका सिलसिलामा विदेश भ्रमण जाँदा सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भएमा विशेष राहदानी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाने पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र संवैधानिक निकायबाट सिफारिस भई आएमा कुटनीतिक राहदानी जारी हुनेछ ।

राहदानी जारी नहुने
विधेयकले राहदानी तथा अध्यागमन कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भइ सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई राहदानी जारी हुने छैन ।
यस्तै, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेका, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलिरहेको वा कसुर ठहर भइसकेका व्यक्तिको हकमा पनि राहदानी जारी हुने छैन ।

अदालतको आदेशबाट वा सरकारको आदेशले राहदानी जारी नगर्न वा रद्द गर्न आदेश भएका व्यक्तिको हकमा पनि राहदानी जारी हुने छैन । मानव बेचविखन, संगठित अपराध लगायतका फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका वा कसुर ठहर भएका व्यक्तिको हकमा पनि राहदानी जारी हुने छैन ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *