सरकार र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । गएराति भएको वार्तापछि ९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै डा. गोविन्द केसीले १५ औँ पटकको २७ दिने लामो अनसन तोडेका हुन्।
डा. केदारभक्त माथेमा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङ्को हातबाट जुस खाएर डा केसीले करिब एक महिने लामो अनसन तोडेका हुन् । सरकारका तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माथेमा कार्यदलका संयोजक प्रा केदारभक्त माथेमाले अस्पतालमा अनशनरत प्रा. डा. केसीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा जुस ख्वाएर अनशन तोडाएका हुन् ।
सो अवसरमा नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा कुन्दन अर्याल, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, प्रेस सहयोगी चेतन अधिकारीलगायत थिए । डा. केसीलाई राति नै सघन उपचार कक्षमा लगिएको छ ।
डा. केसीको अनशन तोडाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै उनका तर्फबाट नेकपाका नेता नेम्वाङ, प्रा. डा. माथेमा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा. डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, मन्त्रिपरिषद्का चिकित्सक प्रा. डा. दिव्यासिंह शाहलगायत सक्रिय थिए ।
गएराति त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भएको नौबूँदे सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ताटोलीका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान ताथ प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल र डा. केसीका तर्फबाट उनी स्वयंले हस्ताक्षर गरे ।
सरकारी वार्ता टोलीमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बराल, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने तथा डा केसीका तर्फबाट डा. अभिशेष सिंह, डा. जीवन क्षेत्री, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले डा केसीको अनशन अन्त्यका लागि तीन दिनदेखि विशेष पहल गरी छलफललाई तीव्रता दिएका थिए । डा. केसीले उठाएका पछिल्ला मागलाई सरकारले संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएपछि डा केसीले अनशन अन्त्य गरेका थिए ।
शिक्षण अस्पतालमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेता नेम्वाङले सो सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री र सरकारले गम्भीरतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा आफूहरु क्रियाशील भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य विषयका कुरा टुङ्ग्याउन सफल भएका छौ, समझदारी गरेका छौ । डा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि गरेका प्रयासमा हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ।’
‘सहमतिलाई संसद्को प्रक्रियामा लाने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले गरेका छन् । सो प्रतिबद्धता संसदीय प्रक्रियामार्फत टुङ्गोमा पुग्नेछ । प्रा डा केसीले फेरि फेरि अनशन बस्नु नपरोस् । तपाईँ हामी विरोधी होइनौँ।’ नेता नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओली र सरकार चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न लागिरहेको चर्चा गर्दै सरकारको अभियान र डा केसीको अभियान साथ साथमा छ भने।
सो सहमतिलाई जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्मा छलफलमा लगी टुङ्गोमा लगिने उनले स्पष्ट पारे। सो अवसरमा कार्यदलका संयोजक प्रा डा माथेमाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर र त्यसमा सबैको पहुँच पुर्याउन सो सहमतिले मूर्त रुप दिने विश्वास व्यक्त गरे। ‘यो कसैको जीतहारभन्दा पनि चिकित्सा शिक्षाको विजय हो’, उनले भने। उनले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसारको विधेयक संसद्मा आउने पनि स्पष्ट गरेका छन्।
सरकार-केसीबीच भएको नौबूँदे सहमतिमा के छ ?
सरकार र अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा राति भएको नौबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने जनाइएको छ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ। त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।
विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने जनाइएको छ। त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन।
यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुनेछैन। काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ। त्यस्तै प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने बताइको छ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने उल्लेख छ।
नेपाली विद्यार्थीको हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुनेछ। परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
