दूतावास प्रमाणिकरण शुल्क बढ्यो, डिमाण्ड डाइभर्ट हुन्छन्–व्यवसायी

असार २७, २०७५
0

सरकारले दूतावास वा नेपाली नियोगबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणिकरण गर्ने नियम लगाएपछि मलेसिया लगायतका खाडी राष्ट्रहरुमा कामदार प्रमाणिकरण शुल्क पनि बढाएको छ ।

यही असार १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी कामदार प्रमाणिकरण शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो । बढेको रकम सम्बन्धित देशका रोजगारदाता कम्पनीले बुझाउनु पर्छ ।

नयाँ नियम अनुसार १ देखि १५ जना कामदार प्रमाणिकरण गर्नु परेमा रोजगारदाता कम्पनीले सम्बन्धित राजदुतावासमा २ सय ५० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै २६ देखि १०० कामदारकोमा ३ सय अमेरिकी डलर, सय भन्दा बढीमा ३ सय ४० अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्छ ।
यसअघि पेजका आधारमा अर्थात विभिन्न देशमा रहेका दूतावासले आआफ्नो हिसावले शुल्क दिने गर्दथे । डिमान्ट लेटर, पावर अफ एटोनी, म्यानपावर मुभलाइजेसन, ग्यारेन्टी लेटर र कन्ट्रयाकको स्याम्पल गरी ५ पेजको दुतावासमा बुझाउनु पर्छ ।

यसरी कामदार प्रमाणिकरण दस्तुर बढाउदाँ नेपाली युवाहरुको रोजगारीको अवसर गुम्ने खतरा रहेको मेनपावर व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘अहिले दूतावास नै जानु पर्ने नियम लागू हुँदा त रोजगारदाता इन्कार गरिरहेका छन् अझ शुल्क बढाउँदा त तर्सिन्छन्’ एक मेनपावर व्यवसायीले भने–‘दूतावास आफ्नो सेवा विस्तार नगर्ने अनि पुरानैशैलीमा चल्ने हुँदा नेपालीले पाउँदै आएको रोजगारका अवसर गुम्दै जानेछन् ।’

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र सुधार्ने नाममा सरकारले बढार्ने खेल खेलिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु