मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्टर म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस) पोर्टलअन्तर्गत नेपाली श्रमिक पठाउन २५ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्रै सूचीकृत भएको विषयमा विरोध चर्किएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सीमित संस्थालाई मात्र मलेसिया रोजगारीको पहुँच दिने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मलेसिया रोजगारीमा देखिएको पछिल्लो प्रक्रियाबारे गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले विद्यमान प्रक्रियाबाटै सीमित संस्थामार्फत श्रमिक पठाउने अवस्था कायम रहेमा आफूहरू भोलिका दिनमा मलेसिया रोजगारीमा श्रमिक पठाउन असहमत हुने चेतावनी दिए।
‘यही प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर मलेसिया कामदार पठाउने हो भने भोलिका दिनमा मलेसिया पठाउने छैनौँ,’ अध्यक्ष खत्रीले भने, ‘मलेसियाको नियम मात्रै हामीले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, नेपालमका पनि कानून र आफ्नै प्रक्रिया छन्।’
संघले २५ वटा मेनपावरले सिण्डिकेट लगाउन खोजे वा अटेर गरेको खण्डमा सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्न्धित नियामक निकायमा छानविन तथा अनुसन्धानका लागि औपचारिक पहल गर्ने जनाएको छ ।
उनले २५ वटा संस्थाको सूचीकरणको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै ती संस्थाहरूले स्वयं सूचीबाट हट्नुपर्ने धारणा राखे। सूचीकरणमा आर्थिक लेनदेन वा अन्य कुनै प्रभावको भूमिका रहेको भए त्यसको जवाफ सम्बन्धित पक्षले नै दिनुपर्ने भन्दै उनले ठोस आधारबिना उक्त सूचीलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए।
संघका अनुसार मलेसियाको सूचीमा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्रै सूचीकृत भएपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिण्डिकेटको आशंका उत्पन्न भएको हो। संघले यस विषयमा सूचीमा परेका २५ वटै संस्थासँग स्पष्टीकरण मागिसकेको जनाएको छ।
अध्यक्ष खत्रीले स्पष्टीकरण मागिएको र केही संस्थाबाट जवाफसमेत आउन थाले पनि त्यसलाई मात्रै अन्तिम आधिकारिकता मान्न नसकिने बताए। उनका अनुसार २५ वटै संस्थालाई श्रम मन्त्रालयमा बोलाएर संघको रोहवरमा छलफल गरिने र उनीहरूले उक्त सूचीमा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने संघको धारणा छ।
‘भोलि २५ वटा संस्थालाई मन्त्रालयमा बोलाएर संघको रोहवरमा छलफल राखिएको छ ,’ खत्रीले भने, ‘उनीहरू त्यस सूचीमा नभएको र संलग्नता नरहेको प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै हामी स्वीकार गर्न सक्छौँ। साथै, आगामी दिनमा एफडब्लुसीएमएसमार्फत सीमित संस्थाको नाममा मात्र कामदार पठाउने प्रक्रियामा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक छ।’
संघले मलेसिया मात्र नभई कुनै पनि रोजगारदाता मुलुकमा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र श्रमिक पठाउने अधिकार दिने गरी सिन्डिकेट कायम गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। वैधानिक रूपमा इजाजतपत्र लिएर सञ्चालनमा रहेका सबै म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर र प्रतिस्पर्धाको वातावरण हुनुपर्ने संघको माग छ।
यता युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले पनि मलेसियाको पोर्टलमा २५ वटा नेपाली म्यानपावर संस्था मात्रै सूचीकृत भएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयले सीमित २५ वटा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट मात्रै श्रमिक पठाउने गरी एकाधिकार वा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको भन्ने समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्त सूचीलाई मान्यता नदिने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र मलेसियाबीचका श्रम आप्रवासनसम्बन्धी विषय द्विपक्षीय छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढाउनुपर्ने विषय मलेसिया सरकारलाई अवगत गराइएको छ। द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल तथा वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत मलेसियालाई स्मरण गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
२५ म्यानपावर कम्पनीको सूचीकरणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचारसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उता, सूचीमा परेका अधिकांश म्यानपावर कम्पनीहरूले आफूहरू उक्त प्रक्रियाबारे अनभिज्ञ रहेको र कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार वा सिन्डिकेटको पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन्। यसले २५ संस्थाको सूची कसरी तयार भयो, यसको आधार र प्रक्रियाबारे थप प्रश्नसमेत उठाएको छ।
संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मलेसिया रोजगारीमा देखिएको विवादको स्पष्ट र संस्थागत समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ।
संघले वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरू एकतर्फी रूपमा लागू हुन नहुने धारणा राखेको छ। नेपाल सरकारले समेत द्विपक्षीय सहमतिका आधारमा मात्रै अघि बढाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
संघले मलेसिया र साउदी अरबका पछिल्ला घटनाक्रमलाई श्रमिकको हित, व्यवसायीको समान अवसर र दुई देशबीचको श्रम सम्बन्धसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएको छ।
