काठमाडौं । मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस (FWCMS) पोर्टल अन्तर्गत ‘Registered Recruitment Agencies’ शीर्षकमा मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको सूची प्रकाशित भएको विषयमा सूचिभित्र परेका अधिकांश मेनपावर कम्पनीले आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्।
सीमित २५ वटा संस्थामार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउने व्यवस्था हुन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सिण्डिकेटको आशंका भइरहेका बेला सूचिमा नाम परेका विभिन्न मेनपावर कम्पनीले आफूहरू कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार वा सिण्डिकेटको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
यस क्रममा सूचिभित्र नाम रहेका द रिभर ओभरसिज, वाइडस्पेश इन्टरनेशनल प्रा.लि. र ट्रष्ट नेपाल ओभरसिज प्रा.लि. लगायतका संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सूचीमा आफ्नो नाम कसरी समावेश भयो भन्ने विषयमा आफूहरू अनभिज्ञ रहेको बताएका छन्। उनीहरूले स्वच्छ, निष्पक्ष तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगार व्यवसायका लागि आफूहरू सधैं प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएका छन्।
द रिभर ओभरसिजका अध्यक्ष रघुनाथ पुरीले आफ्नो कम्पनी कहिल्यै पनि एकाधिकार वा सिण्डिकेटको पक्षमा नरहेको बताए। सूचिमा कम्पनीको नाम समावेश भएको विषयमा आफूहरू पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपाल सरकारको नीति तथा नियमअनुसार सुरक्षित एवं मर्यादित वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएको बताए।
पुरीले स्वच्छ र स्वस्थ वैदेशिक रोजगार व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि आफ्नो कम्पनी सधैं आम व्यवसायीहरूको साथमा रहेको समेत बताएका छन्।
यसैगरी, वाइडस्पेश इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले पनि आफू उक्त सूचीमा समावेश भएको विषयमा पूर्ण रूपमा बेखबर रहेको स्पष्ट पारेको छ। कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको एकाधिकारको पक्षमा नरहेको र प्रचलित कानुन, नियम तथा व्यवसायिक मर्यादाअनुसार आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। कम्पनीले सत्यतथ्य नबुझी आफ्नो नाम जोडेर भ्रमपूर्ण सूचना सार्वजनिक नगर्न समेत आग्रह गरेको छ।
ट्रष्ट नेपाल ओभरसिज प्रा.लि.ले पनि स्वच्छ, पारदर्शी र मर्यादित वैदेशिक रोजगार व्यवसायको पक्षमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सीमित संस्थालाई मात्रै अवसर दिएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकार कायम गर्ने कुनै पनि अभ्यासको पक्षमा नरहेको कम्पनीको भनाइ छ।
यसबीच, नेपाल सरकारले समेत मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस पोर्टलमा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको सूची प्रकाशित गरी ती संस्थाबाट मात्रै श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको विषयमा चासो व्यक्त गरेको छ।
सीमित संस्थामार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने गरी एकाधिकार वा सिण्डिकेट कायम हुन लागेको भन्ने विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले यसप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत एच.ई. मोहम्मद फिरदौस अजमानसँग भेट गरी यस विषयमा छलफल तथा परामर्श गरेका छन्। छलफलका क्रममा मन्त्रालयको धारणा र चासोसमेत राखिएको जनाइएको छ।
दुईपक्षीय छलफलमा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशबीचका विषयहरू आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्रै अगाडि बढाउन सकिने विषयमा मलेसिया सरकारलाई अवगत गराइदिन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल–मलेसिया द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्ता विषयहरू संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल तथा वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषयमा समेत समझदारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस विषयमा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई विद्यमान प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले नेपालले अवलम्बन गरेको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रही दुई देशबीचको आपसी सहमतिमा उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्ने विषयमा जोड दिएको छ।
साथै, मलेसियामा कार्यरत तथा जाने नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गरिने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा २५ वटा नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था मात्र सूचीकृत गरी तिनै संस्थामार्फत श्रमिक पठाउने व्यवस्था गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी क्षेत्रमा यसको विरोध हुँदै आएको छ। तर, सूचिमा नाम परेकै केही प्रमुख संस्थाले आफूहरूलाई उक्त प्रक्रियाबारे जानकारी नभएको र सिण्डिकेटको पक्षमा नरहेको बताउन थालेपछि यो विषय थप जटिल बनेको छ।
सीमित संस्थाको सूची कसरी बन्यो, त्यसमा नेपाली व्यवसायीको भूमिका कति छ र नेपाल–मलेसिया सरकारबीच यस विषयमा कस्तो सहमति हुन्छ भन्ने विषय अब थप चासोको विषय बनेको छ।
